बजट सत्र: राष्ट्रपति कोविंद बोले- तुष्टिकरण नहीं सशक्तिकरण पर जोर

नई दिल्ली: राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही आज बजट सत्र के पहले भाग की शुरुआत हो गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद के संयुक्त सत्र को सेंट्रल हॉल में संबोधित किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का संसद भवन में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, पीएम नरेंद्र मोदी और लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने स्वागत किया।

बजट सत्र शुरुआत में अपने संबोधन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस और त्योहारों की बधाई दी। साथ ही उन्होंने आसियान देशों के प्रमुखों की मौजूदगी की भी तारीफ की। राष्ट्रपति बोले, 'मेरी सरकार सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति को मजबूत करने का काम कर रही है।' बजट सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, कि 'सरकार ने संसद में तीन तलाक बिल पेश किया, जल्द ही इसे कानून भी बनाया जाएगा।'

राष्ट्रपति ने कहा, कि 'शौचालयों को बनाकर केंद्र सरकार लोगों की सहायता कर रही है। साल 2019 तक 'स्वच्छ भारत' बनाकर महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए यह सरकार तत्पर है।' राष्ट्रपति ने कहा, कि 'सरकार ने संसद में तीन तलाक बिल पेश किया। जल्द ही इसे कानून भी बनाया जाएगा। देश में 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' का दायरा बढ़ रहा है। सरकार गरीबों की पीड़ा को दूर करने की कोशिश कर रही है। देश के 640 जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना चल रही है।

सरकार का जोर किसानों की आय दोगुना करने पर

राष्ट्रपति ने कहा, कि 'हमारी सरकार का जोर किसानों की आय दोगुना करने पर है। दाल के उत्पादन में 38 प्रतिशत की रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज हुई है। वहीं, 99 फीसदी सिंचाई परियोजना को पूरा करना हमारी सरकार का लक्ष्य है। साथ ही अनाज की बर्बादी को रोकने के लिए सरकार ने योजना बनाई है।' उन्होंने कहा, कि 'सरकार के कार्यकाल में यूरिया का उत्पादन बढ़ा है। जनधन योजना के तहत करीब 31 करोड़ बैंक खाते खोल दिए गए हैं।'

2.5 लाख गांवों को डिजिटल बनाया जा रहा

राष्ट्रपति ने कहा, कि 'अटल पेंशन योजना के तहत देश के 80 लाख नागरिकों की सेवा की जा रही है। हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की। किसानों के लिए बीमा करवाना आसान किया। सरकार ने सस्ती दरों पर डिजिटल सेवा उपलब्ध करवा रही है। 2.5 लाख गांवों को डिजिटल बनाया जा रहा है।'

अब लक्ष्य 2019 तक हर गांव को सड़क से जोड़ना है

राष्ट्रपति ने सम्बोधन में कहा, कि 'हमारा लक्ष्य 2019 तक हर गांव को सड़क से जोड़ने का है। सौभाग्य योजना के तहत देश के चार करोड़ घरों में बिजली पहुंचाई है। अब तक 82 फीसदी गांवों को सड़क से जोड़ा जा चुका है। अब नजर आगे लक्ष्य पूरा करना है।'

तुष्टिकरण नहीं सशक्तिकरण पर जोर

राष्ट्रपति कोविंद ने अपने संबोधन में कहा, कि 'तुष्टिकरण नहीं सशक्तिकरण के तहत अल्पसंख्यकों के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। 'सीखो और कमाओ', 'उस्ताद' जैसी कई योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। पहली बार मेहरम के लिए नियम बदले गए हैं। इसके तहत अब 45 वर्ष से अधिक उम्र की महिला बिना किसी पुरुष साथी के हज पर जा सकती हैं।'

2022 तक सभी को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य

उन्होंने कहा, 'पिछले साढ़े तीन वर्षों में शहरी और ग्रामीण इलाकों में करीब 93 लाख से अधिक घरों का निर्माण किया गया। ‘प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी’ के तहत गरीबों को घर बनाने के लिए ब्याज दर में राहत दी जा रही है। सरकार का लक्ष्य है सभी के सिर पर छत हो। उसे पानी, बिजली, शौचालय आदि की सुविधा मिले। इस संवेदनशील सोच के साथ मेरी सरकार देश के हर घर विहीन गरीब परिवार को वर्ष 2022 तक आवास उपलब्ध कराने के लक्ष्य पर काम कर रही है। पिछले एक साल में 45 लाख से अधिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, फेलोशिप, कौशल विकास और कोचिंग स्कीमों का लाभ दिया गया है।'

नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति बनाई

राष्ट्रपति ने कहा, 'मेरी सरकार ने गरीब के साथ-साथ मध्यम वर्ग के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति बनाई है। 'प्रधानमंत्री जन औषधि’ केन्द्रों के माध्यम से गरीब परिवार को 800 तरह की दवाइयां सस्ती दरों पर उपलब्ध कराई जा रही है। देश में इस प्रकार के केन्द्रों की संख्या 3,000 के पार पहुंच चुकी है।

स्वास्थ्य सेवाओं पर जोर

राष्ट्रपति ने कहा, कि 'दीनदयाल अमृत योजना' के तहत 111 आउटलेट के माध्यम से 5,200 से अधिक जीवन-रक्षक, ब्रांडेड दवाओं और सर्जिकल सामानों पर 60 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक की रियायत दी जा रही है। डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए एमबीबीएस की 13 हजार सीटें तथा पोस्ट ग्रेजुएट की 7,000 से अधिक सीटें मंजूर की गई हैं। चिकित्सा शिक्षा में गुणवत्ता और पारदर्शिता के लिए सरकार ने लोकसभा में ‘राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक’ भी प्रस्तुत किया।'

उच्च शिक्षा को महत्व

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा, कि मेरी सरकार ने 'अटल इनोवेशन मिशन' के तहत 2,400 से ज्यादा लैब्स को स्वीकृति दी है। इसका मकसद, बच्चों में काम उम्र से ही उद्यमिता और रचनात्मकता की नींव डालना है।' उन्होंने कहा, कि 'मेरी सरकार ने देश में उच्च शिक्षण संस्थाओं की समस्त परीक्षाओं के आयोजन के लिए एक स्वायत्त परीक्षा संगठन 'नेशनल टेस्टिंग एजेंसी' के गठन को मंजूरी दी है।'

कुंभ-मेले को यूनेस्को ने जगह दी

राष्ट्रपति कोविंद ने कहा, कि 'हम सभी के लिए यह गौरव की बात है कि कुंभ-मेले को यूनेस्को ने 'मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर' की सूची में शामिल किया। अहमदाबाद को यूनेस्को ने भारत की पहली 'हेरिटेज सिटी' का भी दर्जा दिया। चेन्नई को क्रिएटिव सिटीज की सूची रखा।'

'डिजिटल भुगतान' और 'आधार'

राष्ट्रपति ने आगे कहा, कि 'आधार' द्वारा गरीब लाभार्थियों को उन्हें मिलने वाली सुविधाएं अब बिना बिचौलियों के सीधे उन तक पहुंच रहीं हैं। हमारी सरकार ने 400 से अधिक योजनाओं में डिजिटल भुगतान का प्रबंध किया है। इस प्रकार हमारी सरकार ने अब तक 57,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि गलत हाथों में जाने से बचाई।'

देश में अब 2 की जगह 113 मोबाइल कंपनियां काम कर रही

उन्होंने कहा, हमारी सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण क्षेत्र में सराहनीय प्रयास किए हैं। देश में अब 113 मोबाइल कंपनियां काम कर रही हैं। इनकी संख्या 2014 में मात्र दो थी। इससे देश के छोटे शहरों में भी हमारे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं।'

बुलेट ट्रेन का काम शुरू हुआ

राष्ट्रपति ने कहा, हमारी सरकार ने रेलवे में क्षमता विकास और आधुनिकीकरण के लिए निवेश में लगातार बढ़ोतरी की है। मेरी सरकार, विश्वस्तरीय रेल सेवाओं के लिए काम कर रही है। मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड बुलेट ट्रेन का काम भी शुरू हो गया है। मेरी सरकार ने मेट्रो परियोजनाओं के लिए भी एक नई नीति बनाई है। इसके तहत 'लास्ट माइल कनेक्टिविटी' पर जोर दिया गया है। वर्तमान में देश में 11 शहरों में मेट्रो परियोजनाओं पर काम जारी है।'

बजट सत्र दो भागों में

दरअसल, राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्र सरकार का दस्तावेज होता है। इसमें केंद्र सरकार की पिछले साल की उपलब्धियों के साथ-साथ आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की योजनाओं और एजेंडे का खाका होता है। बजट सत्र का पहला भाग 29 जनवरी से 9 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा हिस्सा 6 मार्च से 6 अप्रैल तक चलेगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण के ठीक बाद उपराष्ट्रपति संक्षेप में अभिभाषण के पहले और आखिरी पैराग्राफ का अंग्रेजी अनुवाद पढ़ेंगे।

वित्त मंत्री लोकसभा में आर्थिक सर्वे पेश करेंगे

संसद के संयुक्त सत्र में ही राष्ट्रपति के अभिभाषण की हिंदी और अंग्रेजी की कॉपी महासचिव पटल पर रखेंगे। इसके बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली लोकसभा में आर्थिक सर्वे पेश करेंगे। इसके बाद सदन स्थगित हो जाएगा।