एयर इंडिया के विनिवेश को मिली केंद्रीय कैबिनेट की सैद्धांतिक मंजूरी

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने बुधवार (28 जून) को कहा कि मंत्रिमंडल ने एयर इंडिया के विनिवेश को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। जेटली ने कहा, "सैद्धांतिक रूप से एयर इंडिया के विनिवेश की मंजूरी दे दी गई है। गौरतलब है कि मोदी सरकार एयर इंडिया में निजी निवेश को बढ़ावा देने पर लंबे समय से विचार कर रही थी।

विनिवेश प्रक्रिया के तौर-तरीके तय करने के लिए वित्तमंत्री की अध्यक्षता में एक समूह गठित करने के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया गया है।"

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हालांकि, जेटली ने इस समूह के गठन की या विनिवेश राशि तय करने के लिए गठित होने वाले समूह द्वारा अंतिम रिपोर्ट सौंपे जाने की कोई समयसीमा नहीं बताई। जेटली ने कहा कि पीएम मोदी इस समिति के सदस्यों पर फैसला लेंगे।

अरुण जेटली ने बताया, 'विनिवेश के जरिए हमेशा संभावनाएं तलाशी जाती रही हैं। अब हमने इसी ओर कदम बढ़ाने का फैसला लिया है। कुछ संस्थाओं को निजीकरण की ओर बढ़ाया जा सकता है। ऐसे संस्थानों को हमने चिन्हित किया है।'

केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने 20 जून को कहा था कि सरकारी स्वामित्व वाली विमानन कंपनी, एयर इंडिया के भविष्य को लेकर नीति आयोग की सिफारिश केंद्रीय मंत्रिमंडल को भेज दी गई है, जो इस पर अंतिम फैसला लेगा। सिन्हा ने तब कहा था कि एयर इंडिया के भविष्य के संबंध में अंतर मंत्रालयी परमार्श प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है और उसे मंत्रिमंडल को सौंप दिया गया है।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट में नीति आयोग ने घाटे में चल रही एयर इंडिया के रणनीतिक विनिवेश की सिफारिश की थी, जिसके जरिए एयर इंडिया पर से सरकार का नियंत्रण खत्म कर उसे निजी क्षेत्र को सौंपा जाना है।

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बता दें कि एयर इंडिया लंबे वक्त से घाटे में चल रही है और उसका घाटा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में सरकार ने एयर इंडिया को उबारने के लिए यह कदम उठाया है।'