केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार का तोहफा, 2 प्रतिशत तक बढ़ सकता है महंगाई भत्ता

नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार इस महीने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2 फीसदी की अनुमानित बढ़ोतरी कर सकती है। सरकार के इस फैसले का फायदा उसके 50 लाख कर्मचारियों सहित 58 लाख पेंशन भोगियों को मिलेगा।

केंद्र सरकार ने ये फैसला बढ़ती महंगाई की वजह से लिया है। सरकार की कोशिश है कि बढ़ती कीमतों से केंद्रीय कर्मचारियों को राहत प्रदान की जाए। हालांकि श्रमिक यूनियनें इस प्रस्तावित वृद्धि से खुश नहीं हैं। उनका मानना है कि इससे उन्हें फौरी राहत मिल सकती है लेकिन ये वास्तविक असर की भरपाई नहीं कर पाएगी।

1 जनवरी से लागू

कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंपलॉइज के अध्यक्ष केके एन कुट्टी ने कहा, 'केंद्र सरकार की सहमति वाले फॉर्मूला के तहत महंगाई भत्ता वृद्धि 2 फीसदी होगी। यह एक जनवरी, 2017 से प्रभावी होगी।'

महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी वास्तविकता से दूर

कुट्टी ने इस वृद्धि को मामूली बढ़ोतरी बताते हुए अपनी नाखुशी जाहिर की। कहा, 'ये महंगाई भत्ता बढ़ाने के लिए बेंचमार्क माने जाने वाले औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वास्तविकता से दूर है।' उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थों की कीमत में कितनी बढ़ोतरी हुई है, उसे लेकर लेबर ब्यूरो और कृषि मंत्रालय में मतभेद है।

ऐसे तय होती है महंगाई भत्ते की वृद्धि दर

स्वीकार्य फॉर्म्युले के मुताबिक, केंद्र सरकार 12 महीने की खुदरा महंगाई का औसत निकालकर महंगाई भत्ते में वृद्धि करती है। सरकार महंगाई भत्ते की दर तय करने के लिए कीमत में वृद्धि की दर में दशमलव के बाद के अंकों पर विचार नहीं करती है। इसलिए, यदि महंगाई दर 2.95 फीसदी हो, तब भी सरकार इसे 2 प्रतिशत ही मानती है। उल्लेखनीय है कि सरकारी कर्मचारियों को उनके मूल वेतन के अनुपात में महंगाई भत्ता दिया जाता है।