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पावर मिन्सिट्री का नया प्लान, बिजली का बिल ऑनलाइन भरने पर ग्राहकों को मिलेगा कैशबैक
मोदी सरकार आये दिन कैशलैस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए एक बढ़ाती है। इसी दिशा में अब सरकार नया प्रपोजल लाने जा रही है। इसके तहत बिजली के बिल का ऑनलाइन पेमेंट करने पर कस्टमर को कैशबैक
नई दिल्ली: मोदी सरकार आए दिन कैशलैस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए एक कदम आगे बढ़ाती जा रही है। इसी दिशा में अब सरकार नया प्रपोजल लाने जा रही है। इसके तहत बिजली के बिल का ऑनलाइन पेमेंट करने पर कस्टमर को कैशबैक दिया जाएगा और इस पेमेंट के लिए किसी तरह का चार्ज नहीं लिया जाएगा। ख़बरों के अनुसार ये प्रपोजल पावर मिनिस्ट्री गुरुवार को स्टेट्स के साथ हो रही मीटिंग में रखेगी। मंजूरी के बाद इसे देश भर में लागू किया जाएगा।
- पावर मिनिस्ट्री का प्लान है कि अगर कंज्यूमर्स इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट डिजिटली करते हैं तो उन्हें कैश इन्सेंटिव या कैशबैक दिया जाए।
- डिस्कॉम्स व पावर डिपार्टमेंट में ऑनलाइन पेमेंट मेकैनिज्म को डेवलप किया जाए। हर पावर डिपार्टमेंट में क्रेडिट, डेबिट कार्ड या प्वाइंट ऑफ सेल्स (पीओएस) से पेमेंट की फैसिलिटी होनी चाहिए।
- डिजिटल पेमेंट करने पर लगने वाला एमडीआर (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) को टैरिफ स्ट्रक्चर का हिस्सा बनाया जाए और अलग से कोई चार्ज न लिया जाए। - इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के कर्मचारियों, कॉन्ट्रैक्टर और वेंडर्स को केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड से ही पेमेंट किया जाए। ऑनलाइन पेमेंट को बड़े पैमाने पर प्रमोट किया जाए।
भरना पड़ता है एमडीआर चार्ज
- 18 राज्यों ने जवाब भेजा है। इनमें 13 ने कहा है कि ऑनलाइन पेमेंट करने पर कंज्यूमर्स को एमडीआर चार्ज भरना पड़ता है, जबकि 4 राज्यों ने कहा है कि कंज्यूमर्स द्वारा ऑनलाइन पेमेंट करने पर सरकार या डिस्कॉम्स एमडीआर चार्ज लेती है।
- आज होने वाली मीटिंग में इस पर विचार जाएगा कि बिल का ऑनलाइन पेमेंट करने पर कितना कैशबैक या डिस्काउंट दिया जाए।
-मिनिस्ट्री काप्रपोजल है कि कैशलैस पेमेंट करने पर 1 फीसदी कैशबैक या डिस्काउंट दिया जाए।
tiwarishalini
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