अब ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से लिंक करना होगा जरूरी, तैयारी शुरू

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ड्राइविंग लाइसेंस को 'आधार' से जो़ड़ने की प्रक्रिया में जुटी है। माना जा रहा है इससे जाली लाइसेंस बनवाना खत्म हो जाएगा। इसके लिए सभी राज्यों को कवर करने वाला सॉफ्टवेयर भी तैयार किया जा रहा है। सड़क सुरक्षा पर कोर्ट की ओर से नियुक्त समिति ने बुधवार को जस्टिस मदन बी. लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ को सूचित किया। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज के.एस. राधाकृष्णन इस समिति के अध्यक्ष हैं।

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को ये जानकारी दी, कि सरकार 'NIC सारथी 4' नाम का सिस्टम तैयार कर रही है। इसमें देशभर के ड्राइविंग लाइसेंस धारकों का रिकॉर्ड रखा जाएगा। सभी लाइसेंस आधार से लिंक होंगे। इससे फर्जी लाइसेंस की समस्या भी खत्म हो जाएगी।

बताया जा रहा है कि इस सिस्टम के आने के बाद ड्राइवर की तरफ से किए गए ट्रैफिक उल्लंघन का भी पूरा ब्यौरा केंद्रीय रिकॉर्ड में दर्ज होगा। इसके लिए लाइसेंस को पंच करना ज़रूरी नहीं होगा। सड़क सुरक्षा से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया, कि देश में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौत में कमी आई है। साल 2016 की तुलना में 2017 में मौत का आंकड़ा करीब तीन फीसदी घटा है। कोर्ट ने इस पर संतोष जताया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई अप्रैल के पहले सप्ताह में होगी।