मोदी कैबिनेट ने भत्तों पर 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को दी मंजूरी

नई दिल्ली: मोदी कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों के भत्तों पर सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को आज (28 जून) मंजूरी दे दी। बता दें कि मोदी सरकार जुलाई से इन संशोधित भत्तों को लागू करने की तैयारी में है।

-विदेश यात्रा से लौटने के बाद आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई।

-इसी बैठक में ये फैसला लिया गया।

-गौरतलब है कि केंद्र सरकार के इस फैसले से 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।

-सातवें वेतन आयोग ने एचआरए में 138.71 प्रतिशत का इजाफा किया है।

-वहीं अन्य भत्ते में 49.79 फीसदी का इजाफा करने का प्रस्ताव दिया है।

-बता दें, कि सातवें वेतन आयोग से पहले केंद्रीय कर्मचारी 196 किस्म के अलाउंसेस के हकदार थे।

-लेकिन सातवें वेतन आयोग ने कई अलाउंसेस को समाप्त कर दिया या फिर उन्हें मिला दिया।

-इसके बाद केवल 55 अलाउंस बाकी रह गए।

-तमाम कर्मचारियों को कई अलाउंस समाप्त होने का मलाल है।

-संशोधित भत्ता संरचना का कार्यान्वयन राज्य के खज़ाने पर अनुमानित रूप से 30,78.23 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा।

-वित्त मंत्री ने बताया, कि केंद्रीय कर्मचारियों को एचआरए आरंभ में एक्सन, वाई और जेड श्रेणी के लिए क्रमश: 24%, 16% और 8% तय किया है।

-जब डीए 25 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा, तो यह बढ़कर क्रमश: 27%, 18% और 9% हो जाएगा।

-जब डीए बढ़कर 50% हो जाएगा तब यह दर बढ़कर क्रमश: 30%, 20% और 10% हो जाएगी।