नकवी बोले- मैथ्स-साइंस जैसे सब्जेक्ट पढ़ाने वाले मदरसों में मिलेगा मिड-डे मील

नई दिल्ली: केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य राज्यमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि केंद्र सरकार ने मैथ्स और साइंस जैसी मुख्यधारा की एजुकेशन देने वाले मदरसों के स्टूडेंट्स को मिड-डे मील देने का फैसला किया है। नकवी ने यह बात मंगलवार (17 जनवरी) को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में राज्य अल्पसंख्यक आयोगों के वार्षिक सम्मलेन को संबोधित करते हुए कहीं। जिसमें सभी राज्य के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बता दें कि यह फैसला ऐसे वक्त आया है जब यूपी समेत पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीखों का एलान हो चुका है।

मांगे सुझाव

-नकवी ने कहा कि मदरसों के प्रतिनिधियों के साथ एक मीटिंग की गई।

-इस मसले पर उनसे सुझाव भी मांगे गए हैं।

केंद्र सरकार करेगी मदद

-नकवी ने कहा किमौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन की जनरल बॉडी मीटिंग में मिड-डे मील का फैसला लिया गया।

-ग्रांट देने का फैसला भी लिया गया है।

-उन्होंने कहा कि जो मदरसे साइंस और मैथ्स जैसे मुख्यधारा वाली एजुकेशन बच्चों को देंगे, उन्हें केंद्र सरकार मिड-डे मील देगी।

-यह फैसला करीब एक हफ्ते पहले ही ले लिया गया था।

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सांस्कृतिक-सामाजिक सौहार्द, देश की तरक्की का 'पासवर्ड'

-नकवी ने कहा कि अल्पसंख्यक मंत्रालय मुख्यधारा की एजुकेशन देने वाले मदरसों को हर संभव मदद देने के लिए व्यापक योजना बना रहा है।

-उन्होंने कहा कि भारत में सांस्कृतिक-सामाजिक सौहार्द, देश की तरक्की का 'पासवर्ड' है।

-हमें कोशिश करनी होगी कि कोई भी इसे 'हैक' ना कर पाए।

-पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार भारत के सामाजिक-सांस्कृतिक सौहार्द के ताने-बाने को मजबूत बनाए रखने के लिए कटिबद्ध है।

-'तुष्टिकरण के बिना सशक्तिकरण' की नीति के कारण समाज के सभी वर्गों के साथ-साथ अल्पसंख्यक भी तेजी से विकास की -मुख्यधारा का हिस्सा बन रहे हैं।

-पीएम मोदी के समावेशी विकास के संकल्प से समाज के सभी वर्गों सहित अल्पसंख्यकों में भी 'विकास-विश्वास' का मजबूत माहौल तैयार हुआ है।

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इंटरनेशनल लेवल के 5 शिक्षण संस्थानों की स्थापना

नकवी ने बताया कि अल्पसंख्यकों को बेहतर पारंपरिक एवं आधुनिक एजुकेशन मुहैया कराने के लिए इंटरनेशनल लेवल के 5 शिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाएगी। एक उच्चस्तरीय समिति शिक्षण संस्थानों की रूपरेखा, स्थानों आदि के बारे में अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रही है और कोशिश की जाएगी कि ये शिक्षण संस्थान साल 2018 से काम करना शुरू कर दें।