कैशलेस की ओर सरकार का एक और कदम, अब ​आपको चेक या अकाउंट में मिलेगी सैलरी

नई दिल्ली: कैशलेस इकॉनमी को लेकर बुधवार(21 दिसंबर) को मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय कैबिनेट में उस अध्यादेश को मंजूरी मिल गई है जिसमें कर्मचारियों को अब कैश में सैलरी नहीं मिलेगी। कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। अब कर्मचारियों को चेक या बैंक खातों से सैलरी देनी होगी।

शीतकालीन सत्र में सरकार ने 15 दिसंबर को संसद में इस विधेयक को रखा था जिसे बजट सत्र में पारित करवाया जा सकता है। सरकार नए नियम को लागू करने के लिए कानून में संशोधन को लेकर अध्यादेश ला सकती है जो 6 महीने वैध होता है।