राशन की दुकान पर बेचे जाने वाले अनाज की कीमत नहीं बढ़ाएगी मोदी सरकार

नई दिल्ली: खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है "पीएम नरेंद्र मोदी ने एक और साल के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बेचे जाने वाले अनाज की कीमतों में वृद्धि नहीं करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है।" इस कानून के तहत राशन की सरकारी दुकानों के ज़रिए चावल, गेहूं और मोटे अनाज बेचे जाते हैं।

खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने ट्विटर पर लिखा है, पीएम मोदी ने एनएफएसए के तहत एक और साल के लिए खाद्यान्न की कीमत नहीं बढ़ाने का ऐतिहासिक फैसला किया है।

राम विलास पासवान के मुताबिक, राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) में प्रत्‍येक 3 साल में निर्गम मूल्‍य (Issue Price) में संशोधन किए जाने का प्रावधान है।

निर्गम मूल्य में वृद्धि न करके हमारी सरकार ने कमजोर वर्गों के कल्‍याण की दिशा में अपनी वचनबद्धता दोहराई है। फिलहाल इस कानून के तहत सरकार देश में 81 करोड़ लोगों को एक से तीन रुपये किलो के भाव पर अनाज उपलब्ध करा रही है।

पूर्व संप्रग (यूपीए) शासन के दौरान साल 2013 में पारित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) के तहत अनाज के दाम में हर तीन साल बाद समीक्षा का प्रावधान है।