Odd Even योजना में छूट मिले, NGT में केजरीवाल सरकार की पुनर्विचार याचिका

नई दिल्ली : दिल्ली सरकार ने सोमवार को इस साल ऑड ईवन योजना में दोपहिया वाहनों और महिला चालकों को छूट देने की मांग के साथ ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के समक्ष पुनर्विचार याचिका दाखिल की। दिल्ली सरकार ने शनिवार को एनजीटी द्वारा यह छूट नहीं दिए जाने पर पर इस परियोजना को टाल दिया था। दिल्ली सरकार के वकील तरुणवीर सिह खेहर ने बताया, "हमने इस साल महिला चालकों और दोपहिया वाहनों को छूट दिए जाने की मांग के साथ पुनर्विचार याचिका दाखिल की है।"

एनजीटी ने शनिवार को सम-विषम परिवहन योजना की इजाजत दी थी, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार की छूट देने से मना कर दिया था। दिल्ली सरकार ने एनजीटी के इस फैसले के बाद शनिवार को कहा था कि वह दोबारा छूट देने के आग्रह के साथ एनजीटी में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी।

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दिल्ली सरकार ने कहा था कि अगर दोपहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया तो इससे 30 लाख यात्रियों का बोझ बढ़ेगा और इतनी आबादी के लिए सरकार के पास परिवहन तंत्र नहीं है। सरकार ने कहा था कि बसों को खरीदने की प्रक्रिया चल रही है।

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एनजीटी के इस फैसले के बाद दिल्ली में 3500 नई बसों की जरूरत पड़ेगी। दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि अगले साल हम पूरी तैयारी के साथ ऑड ईवन योजना को बिना छूट के ही लागू करने की स्थिति में होंगे।

दिन में इससे पहले एनजीटी ने दिल्ली सरकार से पुनर्विचार याचिका दाखिल नहीं करने के बारे में पूछा था और शनिवार को दिल्ली सरकार की ओर से इस संबंध में दिए गए बयान पर आश्चर्य जताते हुए कहा था कि क्या ये बयान केवल मीडिया के लिए थे।

खेहर ने पुनर्विचार याचिका में देरी पर कहा कि कुछ पंजीकरण मुद्दे की वजह से इसमें देरी हुई। एनजीटी के अध्यक्ष जस्टिस स्वतंत्र कुमार ने कहा कि ट्रिब्यूनल इस मामले की सुनवाई मंगलवार को कर सकता है।

--आईएएनएस