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दिल्ली में स्मॉग ! NGT की फटकार, हेलिकॉप्टर से बारिश क्यों नहीं कराते ?
दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली सरकार, एमसीडी और पड़ोसी राज्यों समेत तमाम पक्षों को कड़ी फटकार लगाई।
नई दिल्ली : दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली सरकार, एमसीडी और पड़ोसी राज्यों समेत तमाम पक्षों को कड़ी फटकार लगाई। एनजीटी ने दिल्ली-एनसीआर में तत्काल प्रभाव से निर्माण कार्य रोकने का आदेश दिया है।
एनजीटी ने चिंता जाहिर करते हुए दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए पूछा कि आखिर प्रदूषण कम करने के लिए हेलिकॉप्टर से आर्टिफिशल बारिश क्यों नहीं करवाई जा रही है? अगर ऐसे ही हालात बने रहे तो लोग हॉस्पिटल में नजर आएंगे। साथ ही केंद्र सरकार और पड़ोसी राज्यों के रुख को 'शर्मनाक' बताते हुए समस्या के प्रति उनकी गंभीरता पर सवाल उठाए हैं। एनजीटी ने कहा कि सरकार ने समय रहते प्रदूषण की रोकथाम के लिए जरुरी कदम क्यों नहीं उठाए। एनजीटी ने कहा कि संविधान के आर्टिकल 21 और 48 के तहत सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह लोगों को साफ और सही एनवॉयर्नमेंट मुहैया कराए।
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एनजीटी ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट से पता चला है कि दिल्ली-एनसीआर की हवा किस हद तक खतरनाक हो चुकी है। जो पीएम लेवल 100 होना चाहिए, वह बुधवार को 986 था और PM 2.5 का जो लेवल 60 होना चाहिए, वह 420 हो चुका है। एनजीटी ने आगे कहा, 'खुलेआम हो रहे निर्माण कार्यों पर भी पहले से रोक नहीं लगाई गई, अब जब हालात इतने खराब हो गए तब कार्रवाई की बात कही जा रही है।
एनजीटी ने निर्देश जारी किया कि 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को दिल्ली में प्रवेश न करने दिया जाए। इसके अलावा दिल्ली-एनसीआर में कंस्ट्रक्शन का सामना लाने वाले ट्रकों को भी बैन करने का निर्देश जारी किया गया है। मामले पर अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी। एनजीटी ने सभी संबंधित प्राधिकरणों और पलूशन कंट्रोल बोर्ड से तब तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।
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क्या कहा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ?
दिल्ली-एनसीआर में खतरनाक स्मॉग से लोगों को हो रही परेशानी पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली के किसी कारणों से यह स्मॉग नहीं हैं। यह पड़ोसी राज्यों (पंजाब, हरियाणा) में पराली जलाए जाने से हुआ है। जब तक पराली जलाने पर रोक नहीं लगेगा तब तक हम लोग स्मॉग की इस समस्या से जूझते रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली में प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए एक-दो दिन में ऑड-इवन पर फैसला लिया जाएगा।
सीएम केजरीवाल ने कहा कि पराली जलाने से रोकने के लिए पंजाब और हरियाणा सरकार को इस पर काम करना चाहिए। पूरे उत्तर भारत में इस धुएं से जो बीमारी फैल रही है उस पर होने वाले खर्च को पराली जलाने से रोकने पर लगाना चाहिए। स्मॉग से हो रही परेशानियों से हम चिंचित हैं। जो भी कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी हम उठाने को तैयार हैं लेकिन किसी भी जल्दबाजी में नहीं।
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केजरीवाल ने कहा कि एक महीने (मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर तक) से न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरा उत्तर भारत गैस चैंबर बना हुआ है। दिल्ली में पीएम लेवल का अध्यधिक बढ़ना सिर्फ लोकल कारणों से नहीं है।दिल्ली के लोग और सरकार इससे निजात पाने के लिए सभी उपाय करने को तैयार हैं। लेकिन यह काफी नहीं है जब तक कि फसल जलाने पर रोक लगाने के लिए कदम ना उठाया जाए। बच्चों की सेहत के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने निजी और सरकारी सहित सभी स्कूल को रविवार तक बंद रखने का ऐलान किया है।
केजरीवाल ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो ऑड-इवन फॉर्मूला पर फैसला एक-दो दिन में ले लिया जाएगा। सीएम ने कहा कि जब तक राज्य सरकारें फसल जाने को लेकर आर्थिक रूप से व्यवहार्य समाधान नहीं करेंगी तब तक यह बंद नहीं होने वाला है। केजरीवाल ने कहा, इसके समाधान के लिए केंद्र सरकार, यूपी, पंजाब और हरियाणा सरकार राजनीति को छोड़कर एक साथ आना होगा।
हरियाणा के सीएम ने क्या कहा ?
हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि ये सोचनीय विषय है और हमने अपनी ओर से सभी संभव कदम उठाएं हैं। हमने लोगों से पराली न जलाने के लिए अपील की है।
केंद्रीय महेश शर्मा ने कहा कि इस मामले को राजनीति का रंग नहीं दिया जाना चाहिए। यह सबके के साथ आने और इस समस्या से लड़ने का समय है। वहीं केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली समेत एनसीआर क्षेत्र में राज्यों के साथ पहले से ही संपर्क में है। उनसे संबंधित कार्य योजना लागू करने के लिए कहा गया है। लगातार स्थिति की निगरानी करने को कहा गया है। हर्षवर्धन ने कहा कि सावधानी बरतें जब तक जरुरी ना हो घर के अंदर रहने की कोशिश करें और बच्चों को प्रदूषित हवा में न आने दें।
यूपी के मुख्य सचिव ने क्या कहा ?
-यूपी के मुख्य सचिव राजीव कुमार ने कहा है कि एनजीटी के निर्देशों पर सभी राज्य काम कर रहे हैं।
-तात्कालिक व्यवस्था के तहत निर्माण कार्यों पर रोक लगाई गई है।
-प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्मॉग पर नज़र बनाए हुए है।
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