Budget 2017: जेटली ने कहा- 2019 तक बनाए जाएंगे 1 करोड़ घर, सस्ता होगा लोन

नई दिल्लीः वित्तमंत्री अरुण जेटली ने संसद में बजट पेश किया। विपक्ष के हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री ने बजट भाषण शुरू किया। भाषण के दौरान उन्होंने यह शायरी भी पढ़ी, 'इस मोड़ पर घबरा कर न थम जाइए आप, जो बात नई है अपनाइए आप, डरते हैं क्यों नई राह पर चलने से आप, हम आगे आगे चलते हैं आइए आप'। उन्होंने कहा कि बजट का पूरा फोकस युवाओं और रोजगार पर है। नोटबंदी से ब्‍लैकमनी, फेक करंसी और आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए होने वाली फंडिंग पर लगाम लगेगी। साल 2017 के दौरान ग्रोथ में रि‍कवरी अाने की उम्‍मीद है। इनफ्लेशन काबू में है। ब्लैकमनी पर काबू करने के लिए सरकार ने काफी काम किया।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने और क्या कहा ?

-ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सुधारने पर काफी काम किया गया। मैन्‍युफैक्‍चरिंग के मामले में भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश बना।

-करंट अकाउंट डेफिसिट में कमी आई है। नोटबंदी से आने वाले समय में जीडीपी बढ़ेगी।

-पिछले एक साल में बैंकरप्‍सी बिल, आधार बिल, एफडीआई छूट लिमिट बढ़ाने जैसे कई बड़े रिफॉर्म किए गए।

-नोटबंदी के चलते टैक्‍स कलेक्‍शन बढ़ा है। नोटबंदी से घरेलू विकास में तेजी आएगी।

-दालों के उत्पादन में तेजी आएगी। विदेशी मुद्रा भंडार 361 अरब डॉलर हुआ।

-महंगाई दर 2 से 6 फीसदी के बीच रहेगी। भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में चमकता हुआ सितारा बनी।

-गरीबों तक सरकारी योजनाएं पहुंचाने का लक्ष्य है। चालू वित्तीय घाटा कम हुआ है।

-जीएसटी से आर्थिक विकास तेज होगा। आर्थिक सुधार जारी रहेंगे। नोटबंदी से देश को फायदा हुआ है।

-एक करोड़ परिवारों को गरीबी रेखा से बाहर लाने का लक्ष्य है। मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर।

-मनरेगा के तहत 10 लाख नए तालाब बनाए जाएंगे। साथ ही एक करोड़ नए घर बनाने का लक्ष्य है।

-किसानों के कर्ज के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य है। नोटबंदी से बैंकों को कर्ज देने में आसानी होगी।

-मनरेगा के लिए पिछले साल 38000 करोड़ रुपए दिए गए। मनरेगा के लिए बजट में 48000 करोड़ रुपए का प्रावधान है।

-ग्रामीण और कृषि क्षेत्र के लिए 1,87,22.3 करोड़, प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के लिए 23 हजार करोड़ रुपए

-गांवों में पाइप से पानी देने की कोशिश। 2019 तक एक करोड़ लोगों को दिए जाएंगे घर।

-स्कूलों के लिए नया सालाना शिक्षा कार्यक्रम। गांवो में महिला शक्ति केंद्र खुलेंगे। इसके लिए 550 करोड़ दिए गए।

-झारखंड और गुजरात में नए एम्स खोले जाएंगे। उच्च शिक्षा के लिए यूजीसी में सुधार किया जाएगा।

-2019 में बेधरों को घर देने का लक्ष्य। गांव को खुले में शौचमुक्त बनाना प्रथमिकता।

-2020 तक मानव रहित क्रॉसिंग खत्म करने का लक्ष्य। एलआईसी योजना में बुजुर्गों को 8 प्रतिशत रिटर्न।

आगे की स्लाइड में पढ़ें और क्या है 2017 के बजट में....

-सभी रेल कोच बॉयो टॉयलेट युक्त। रेल यात्रियों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता।

-नई मेट्रो रेल नीति तैयार की जाएगी। स्वच्छ रेल के लिए क्लीन माई कोच योजना।

-आईआरसीटी के जरिए टिकट पर सर्विस चार्ज नहीं। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

-रेलवे सेफ्टी फंड के लिए 1 लाख करोड़ रुपए। रेलवे के संसाधन बढ़ाए जाएंगे।

-ऑनलाइन टिकट बुकिंग पर सर्विस चार्ज नहीं। मेट्रो के विस्तार के लिए पीपीडी मॉडल।

-रेलवे के लिए 1 लाख 31 हजार करोड़ का आवंटन। सात हजार स्टेशन से जोड़े जाएंगे।

-प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों को 600 जिलों तक बढ़ाया जाएगा। 100 अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र बनेंगे।

-एफडीआई नीति को और उदार बनाया जाएगा। साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाया जाएगा।

-वित्तीय क्षेत्र के लिए कंप्यूटर इमरजेंसी टीम। राष्ट्रीय आवास बैंक 20 हजार का नया कर्ज देगा।

-डिजीटल लेन देन के लिए भीम एप्लीकेशन। डिजीटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

-बैंको के पुनः पूंजीकरण के लिए 10 हजार करोड़। कैश बैक और बोनस रेफरल स्कीम।

-अनुसुचित जाती के लिए आवंटन 35 प्रतिशत बढ़ा। मेडिकल में पीजी की 5000 नई सीट ।

-आरबीआई नया पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड लाएगा। आधार आधारित लेन देन जल्द शुरू।

-पोस्ट ऑफिस के जरिए डिजीटल पेमेंट शुरू। डाकघरों में भी बनेगा पासपोर्ट।

-पैसा लेकर विदेेश भागने वालों की संपत्ति जब्त होगी। सालाना 2500 करोड़ के डिजीटल लेन देन का लक्ष्य।

-2,74,114 करोड़ रुपए रक्षा बजट के लिए आवंटित। रक्षा बजट में जवानों का पेंशन बजट शामिल नहीं।

-कुल बजट खर्च 21 47 000 करोड़ रुपए। 84 योजनाओं का लाभ सीधे बैंक खातों में।

-बजट घाटा डीजीपी का 3.2 प्रतिशत रखा जाएगा। डेढ़ लाख स्वास्थ्य उपकेंद्र स्वास्थ्य केंद्र में तब्दील होंगे।

-एससी, एसटी के विकास पर खास ध्यान दिया जाएगा।

-भारत में टैक्स से आने वाली आय बहुत कम। टैक्स से आने वाली आय बढाई जाएगी।

-2015-16 में 99 प्रतिशत लोगों ने छूट सीमा से कम आय दिखाई।

-सस्ते घरों की योजना में बदलाव। हाउसिंग का हिसाब अब कार्पेट एरिया के तहत।

-भूमि अधिग्रहण के मुआवजे पर टैक्स नहीं। 50 लाख से ज्यादा आय दिखाने वालों की संख्या 1.72

-स्टार्ट अप कंपनियों को टैक्स में छूट। स्टार्ट अप करने के लिए कंपनियों को 7 साल तक टैक्स में छूट।

-मेक इन इंडिया के तहत टैक्स में छूट। 3लाख से ज्यादा का लेन देन नकदी में नहीं।

-कैपिटल गेन टैक्स की अवधि अब 2 साल। 50 करोड़ से कम के टर्नओवर पर 25 प्रतिशत टैक्स।

-राजनीतिक चंदे के लिए बॉन्ड का प्रवधान। बैंक से बॉन्ड खरीद कर पार्टी को दिया जा सकता है।

-चंदा देने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा जा सकेगा। राजनीतिक चंदे की पारदर्शिता जरूरी।

-सिर्फ 2000 हजार तक ही चंदा कैश लिया जा सकेगा।

आगे की स्लाइड में पढ़ें क्या कहा लोकसभा स्पीकर ने...

पहले यह आशंका जताई जा रही थी कि सांसद ई. अहमद के निधन के बाद बजट को टाला जा सकता है। लेकिन जेटली के पास बजट के दस्तावेज वाले बैग को देखने के बाद ऐसे कयासों पर विराम लग गया। वहीं कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज बजट पेश करना अमानवीय होगा। लेकिन लोकसभा स्पीकर ने स्पष्ट कर दिया है कि बजट आज ही पेश होगा, यह संवैधानिक जिम्मेदारी है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब रेल और आम बजट एक साथ पेश किया जा रहा है।

क्या कहा लोकसभा स्पीकर ने?

सब जानते हैं कि ई अहमद का निधन एक दुखद घटना है। इस उम्र में भी अहमद एक्टिव पार्ट लेते थे। मैं उनके परिजनों से मिलकर आ रही हूं। यह एक दुखद घटना है, लेकिन बजट एक संवैधानिक जिम्मेदारी है। इसलिए हमें आज बजट पेश करना ही होगा।

-कैबिनेट ने संसद में बजट पेश करने को मंजूरी दी।

-लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कांग्रेस नेताओं को बुलाया था।

-लालू यादव ने भी कांग्रेस का समर्थन किया। उन्होंने कहा था कि बजट टाला जाए।

-राष्ट्रपति ने बजट 2017-18 को मंजूरी दी।

-कांग्रेस ने बजट को एक दिन के लिए टालने को कहा था।

-वहीं शिवसेना ने भी कांग्रे का समर्थन करते हुए कहा था कि बजट कल तक के लिए स्थगित हो।

-संसद में कैबिनेट की बैठक हुई। पीएम मोदी संसद में मौजूद रहे।

-सांसद ई अहमद को श्रद्धांजलि देने के समय पर विपक्ष से चर्चा की गई।

-बजट से पहले सेंसेक्स में 30 अंकों की बढ़ोत्तरी हुई। बजट की कॉपी संसद भवन पहुंची।

-डॉलर के मुकाबले रुपए में 24 पैसे की मजबूती आई।