अयोध्या पर RSS के भी सुर तेज, स्‍वामी पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे ?

नई दिल्‍ली : राम मंदिर-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जनवरी तक के लिए टाल दिया गया है। इससे पहले बीजेपी नेता और सांसद सुब्रमण्‍यम स्‍वामी ने इस सुनवाई को लेकर बयान दिया था कि सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर मुद्दे पर फैसला टल जाता है तो व‍ह दिसंबर में इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे।

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इसके साथ ही आरएसएस का भी अयोध्या मामले पर बयान आया है। आरएसएस ने कहा, श्रीराम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो और वह भी शीघ्र। बयान संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख अरुण कुमार ने दिया।

बयान में अरुण कुमार ने कहा कि हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में यह स्वीकार किया था कि उपरोक्त स्थान रामलाल का जन्म स्थान है। तथ्य और प्राप्त साक्ष्यों से भी यह सिद्ध हो चुका है कि मंदिर तोड़कर ही वहां कोई ढांचा बनाने का प्रयास किया गया।

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कुमार ने कहा कि संघ का मत है कि जन्मभूमि पर भव्य मन्दिर शीघ्र बनना चाहिए और जन्म स्थान पर मन्दिर निर्माण के लिए भूमि मिलनी चाहिए। मन्दिर बनने से देश में सद्भावना और एकात्मता का वातावरण निर्माण का होगा।

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अयोध्या विवाद कब क्या हुआ?

1949: बाबरी मस्जिद के भीतर भगवान राम की मूर्तियां देखी गई

सरकार ने परिसर को विवादित घोषित कर भीतर जाने वाले दरवाज़े को बंद किया

1950: फ़ैज़ाबाद अदालत में याचिका दायर कर मस्जिद के अंदर पूजा करने की मांग

हिंदुओं को मस्जिद के भीतर पूजा करने की इजाज़त, भीतरी प्रांगण बंद

1959: निर्मोही आखड़ा ने याचिका दायर कर मस्जिद पर नियंत्रण की मांग की

1961: सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड की याचिका, मस्जिद से मूर्तियों को हटाने की मांग

1984: वीएचपी ने राम मंदिर के लिए जनसमर्थन जुटाने का अभियान शुरू किया

1986: फ़ैज़ाबाद कोर्ट ने हिंदुओं की पूजा के लिए मस्जिद के द्वार खोलने के आदेश दिए

1989: राजीव गांधी ने विश्व हिंदू परिषद को विवादित स्थल के क़रीब पूजा की इजाज़त दी

वरिष्ठ बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर के समर्थन में रथ यात्रा निकाली

बिहार के समस्तीपुर में लालू सरकार ने आडवाणी को गिरफ़्तार किया

1992: कारसेवकों ने बाबरी मस्जिद गिराया, अस्थाई मंदिर का निर्माण किया

देशभर में दंगे हुए जिसमें 2000 से अधिक लोगों की जानें गई

1992: केन्द्र सरकार ने जस्टिस लिब्रहान की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया

2003: इलाहाबाद हाइकोर्ट ने ASI को विवादित स्थल की खुदाई का आदेश दिया

ASI की रिपोर्ट में मस्जिद के नीचे मंदिर के संकेत

2010: इलाहाबाद हाइकोर्ट ने विवादित ज़मीन को तीन भाग में बांटने के आदेश दिए

अलग-अलग पक्षकारों ने हाइकोर्ट के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी