'धन कुबेर' 105 माननीयों पर IT की टेढ़ी नजर, आज SC को सौंपी जाएगी लिस्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के दबाव के मद्देनजर सरकार ने उन सांसदों, विधायकों की संपत्तियों की जांच कराने का फैसला किया है जो चुनाव जीतते ही 'धन कुबेर' बन गए। इलाहाबाद के एक एनजीओ लोक प्रहरी की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज यानि सीबीडीटी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 7 लोकसभा सांसद और 98 विधायकों की संपत्ति की जांच की जा रही है।

सीबीटीडी ने यह भी कहा, कि इन सभी सांसदों और विधायकों के नाम की सूची आज (12 सितंबर) सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को सौंपी जाएगी।

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संपत्ति में बेतहाशा बढ़ोत्तरी हुई है

सीबीडीटी ने कोर्ट को बताया, कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इन नेताओं की संपत्तियों की शुरुआती जांच की है। इससे पता चला है कि चुनाव जीतने के बाद इन सांसदों-विधायकों की चल-अचल संपत्ति में बेतहाशा बढ़ोत्तरी हुई है।

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चुनावी हलफनामे के आधार पर लगाया आरोप

बता दें, कि एनजीओ लोक प्रहरी ने आरोप लगाया था, कि 'लोकसभा के 26 सांसद, राज्यसभा के 11 सांसद और 257 विधायकों की संपत्ति उनके निर्वाचित होते ही तुरंत बढ़ गई। एनजीओ ने ये आरोप उन नेताओं के चुनावी हलफनामे के आधार पर लगाया था।'

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कोर्ट ने सरकार से पूछे थे सवाल

सीबीडीटी ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि अन्य 9 लोकसभा सांसद, 11 राज्यसभा सांसद और 42 विधायकों की संपत्तियों का आंकलन किया जा रहा है। इससे पहले जस्टिस जे. चेलमेश्वर की पीठ ने सरकार से पूछा था कि क्या सरकारी विभागों ने नेताओं द्वारा सौंपे गए चुनावी हलफनामे और आयकर रिटर्न्स के दस्तावेज के मुताबिक उनकी संपत्तियों की कोई जांच कराई है?

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