History Of EVM: कैसे काम करती है EVM मशीन, भारत में क्या है इसका इतिहास

History Of EVM: चुनाव का समय आते ही आपको ईवीएम का नाम खूब सुनने को मिलता होगा। वहीँ क्या आपको पता है कि पहली बार ईवीएम का प्रयोग कब हुआ और क्या इतिहास। आइये विस्तार से जानते हैं कब और कैसे ईवीएम ने मतदान के पारंपरिक तरीके को बदल दिया।

क्या है ईवीएम का इतिहास (History Of EVM)

तकनीकी रूप से बढ़ती दुनिया में, चुनावों में मतदान के पारंपरिक तरीके बदल गए हैं और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) उनमें से एक है। ईवीएम ने अपने आकर्षक डिजाइन और अत्याधुनिक क्षमताओं के साथ हमारे वोट डालने के तरीके में सुधार किया है। भारत में भी चुनाव ईवीएम से कराए जाते हैं।

आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के कार्यान्वयन के कारण, 1999 के चुनावों के बाद से भारतीय आम और राज्य चुनावों में ईवीएम का उपयोग किया गया है। कई बार ईवीएम की विश्वसनीयता और सुरक्षा को लेकर सवाल उठाये गए जो साबित नहीं हुए हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों और विभिन्न राजनीतिक दलों की मांग के बाद, चुनाव आयोग ने ईवीएम को वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) प्रणाली के साथ लागू करने का निर्णय लिया।

कैसे काम करती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन(ईवीएम)

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक उपकरण है जिसका उपयोग चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करने के लिए किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये एक विशेष इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसे वोटों को सटीक और सुरक्षित रूप से रिकॉर्ड करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। दुनिया भर के कई देशों में पारंपरिक पेपर बैलेट सिस्टम को बदलने के लिए ईवीएम का उपयोग किया जाता है।

एक ईवीएम में आमतौर पर एक नियंत्रण इकाई और एक वोटिंग इकाई होती है। एक चुनाव अधिकारी नियंत्रण इकाई का संचालन करता है और मतदान प्रक्रिया का प्रबंधन करता है, जबकि मतदाता अपना वोट डालने के लिए मतदान इकाई का उपयोग करते हैं। ईवीएम को विभिन्न उम्मीदवारों या राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले बटनों या प्रतीकों के माध्यम से संचालित किया जाता है। मतदाता अपनी पसंद का बटन दबाते हैं और उनका वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज हो जाता है।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के निर्माताओं, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेंगलुरु ने कहा है कि ईवीएम पूरी तरह से विश्वसनीय हैं क्योंकि ईवीएम के लिए प्रोग्रामिंग ईसीआईएल और बीईएल (जहां संचालन होता है) में एक सुरक्षित विनिर्माण सुविधा में किया जाता है। ईवीएम और मतदाता सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेल में नियंत्रण और मतपत्र इकाइयों में एक छेड़छाड़-रोधी तंत्र होता है जो अवैध रूप से खोले जाने पर उन्हें निष्क्रिय कर देता है। ईवीएम स्टैंडअलोन मशीनें हैं, इनमें कोई रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन डिवाइस नहीं है, ये बैटरी पैक पर काम करते हैं और इन्हें दोबारा प्रोग्राम नहीं किया जा सकता है। ईवीएम की नियंत्रण इकाई में एक वास्तविक समय घड़ी भी लगी होती है जो हर घटना को ठीक उसी समय रिकॉर्ड करती है जब इसे चालू किया गया था। मशीन में एंटी-टैम्पर तंत्र 100-मिलीसेकंड भिन्नता का भी पता लगा सकता है।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें चुनावी प्रक्रिया का मुख्य आधार हैं। इसकी कल्पना पहली बार 1977 में चुनाव आयोग में की गई थी और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL), हैदराबाद को इसे डिजाइन और विकसित करने का काम सौंपा गया था। वहीँ साल 1979 में एक प्रोटोटाइप विकसित किया गया था जिसे चुनाव आयोग द्वारा 6 अगस्त 1980 को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के सामने प्रदर्शित किया गया था। इसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल), बैंगलोर को भी शामिल किया गया था।

ईवीएम का उपयोग पहली बार मई 1982 में केरल आम चुनाव में किया गया था, हालांकि इसके उपयोग को निर्धारित करने वाले किसी विशिष्ट कानून की अनुपस्थिति के कारण सुप्रीम कोर्ट ने उस चुनाव को रद्द कर दिया था। इसके बाद, 1989 में, संसद ने चुनावों में ईवीएम के उपयोग का प्रावधान करने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन किया।

इन्हें शुरू करने पर सहमति 1998 में ही बन पाई और इनका उपयोग तीन राज्यों, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के 25 विधानसभा क्षेत्रों में किया गया। इसका उपयोग 1999 में 45 संसदीय क्षेत्रों तक और बाद में फरवरी 2000 में हरियाणा विधानसभा चुनावों में 45 विधानसभा क्षेत्रों तक बढ़ा दिया गया।

मई 2001 में तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में ईवीएम का उपयोग किया गया था। 2004 के लोकसभा आम चुनाव में, देश के सभी 543 संसदीय क्षेत्रों में ईवीएम (10 लाख से अधिक) का उपयोग किया गया था।