Love Jihad: क्या है लव जिहाद? जानिए क्या कहता है कानून, जिसके बारे में होनी चाहिए हर भारतीय को जानकारी

Love Jihad: भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जहाँ भिन्न भिन्न धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग रहते हैं। साल 1950 में, 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 के माध्यम से भारतीय संविधान ने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में घोषित किया, जिसका अर्थ है कि देश में हर किसी को शांतिपूर्वक अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। साथ ही भारतीय संविधान में ये भी कहा गया है कि स्वतंत्र रूप से खुद को दूसरे धर्म में परिवर्तित करना वयस्क जोड़े की पसंद है लेकिन कई राज्यों द्वारा स्थापित कानून संविधान के सिद्धांत के खिलाफ हैं। वहीँ लव जिहाद को कई रूपों में देखा जा रहा है जिसने लोगों के मन में कई तरह से सवाल खड़े कर दिए हैं। मलयालम फिल्म 'द केरला स्टोरी' ने इस मुद्दे को हवा दी और एक बार फिर से ये न्यूज़ हैडलाइन बन गया। फिलहाल कोर्ट ने ये साफ़ कर दिया है कि ये फिल्म किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है बल्कि आतंकवाद के खिलाफ है। जिसपर पहले भी कई फिल्में बन चुकीं हैं। लेकिन कानून इस बारे में क्या कहता है आइये ये भी जान लेते हैं।

क्या है लव जिहाद

'लव जिहाद' दक्षिणपंथी समूहों द्वारा प्रचारित एक सिद्धांत है जिसके तहत वो कहते हैं कि मुस्लिम पुरुष प्रेम के बहाने महिलाओं को 'जबरन धर्मांतरित' करते हैं, इसे जबरन धर्म परिवर्तन के रूप में भी जाना जाता है। लव जिहाद की उत्पत्ति 1920 के दशक में हुई, शुद्धि के युग के दौरान, जो हिंदुओं को पुनः प्राप्त करने के लिए एक शुद्धिकरण आंदोलन था, जो अन्य धर्मों में परिवर्तित हो गए थे। ये आंदोलन आर्य समाज द्वारा शुरू किया गया था। इस आंदोलन का उद्देश्य मुस्लिम पुरुषों द्वारा हिंदू महिलाओं के धर्मांतरण के खिलाफ एक अभियान खड़ा करना था। लव जिहाद का मामला कोई नया नहीं है। लेकिन लव जिहाद पर वर्तमान युद्ध की शुरुआत 2009 में हुई जब भाजपा के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार ने मुस्लिम पुरुषों के खिलाफ इस दावे के आधार पर जांच शुरू की कि मुस्लिम पुरुष धर्मांतरण के लिए हिंदू और ईसाई लड़कियों को लुभा रहे थे। जांच के बाद, ये पता चला कि भाजपा के नेतृत्व वाले कर्नाटक सरकार द्वारा लगाए गए आरोप लव जिहाद के मामले को साबित करने के लिए पर्याप्त डेटा पर आधारित थे।

उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश धर्म परिवर्तन निषेध अध्यादेश, 2020 राज्य विधानमंडल द्वारा अंतर्धार्मिक संबंधों और विवाहों का वर्णन करने के लिए कुछ राजनीतिक नेतृत्व द्वारा "लव जिहाद" के खतरे से निपटने के लिए स्थापित किया गया था। अध्यादेश जबरदस्ती, गलत बयानी, धोखाधड़ी, अनुचित प्रभाव, बल और शादी के लिए प्रलोभन द्वारा एक धर्म से दूसरे धर्म में गैरकानूनी धर्मांतरण पर रोक लगाने का प्रावधान करता है, जिससे ये एक आपराधिक अपराध बन जाता है। सजा के प्रावधान सबसे अधिक समस्याग्रस्त हैं। कारावास की सजा पांच साल तक बढ़ सकती है, और अगर पीड़ित नाबालिग, महिला या अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है, तो कारावास की सजा दस साल तक बढ़ जाती है। अध्यादेशों की धारा 2(ए) में प्रावधान है कि यदि धर्मांतरण प्रलोभन या लालच के लिए किया गया है तो धर्मांतरण मान्य नहीं है। इस प्रकार यूपी 'लव-जिहाद' पर कानून के लिए सख्त है और अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), अनुच्छेद 15 (गैर-भेदभाव), अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26 और समानता की स्थिति का उल्लंघन करने पर कार्यवाही करने का हवाला देता है।

धर्मांतरण विरोधी कानूनों का उद्देश्य

धर्म की स्वतंत्रता की आड़ में विभिन्न राज्य विधानसभाओं द्वारा पेश किए गए धर्मांतरण विरोधी कानूनों का प्राथमिक उद्देश्य जबरन धर्मांतरण को रोकना है। हालांकि, शादी के लिए धर्मांतरण के मुद्दे पर जोर देने वाला कोई केंद्रीय कानून नहीं है, केवल सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, नैतिकता और सार्वजनिक शांति के आधार पर प्रतिबंध है। उदाहरण के लिए, उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 2018 की धारा 6, हिमाचल प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 2019 की धारा 5, गुजरात धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम, 2021, और मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अध्यादेश, 2020। एक धर्मांतरण विरोधी कानून बताता है जो विवाह के आधार पर धर्म परिवर्तन को गैरकानूनी घोषित करता है और इसे शून्य और शून्य घोषित करता है। इसके अलावा, ये कड़े कानून नए धर्म को अपनाने के एकमात्र उद्देश्य के लिए विवाह के लिए धर्म परिवर्तन को गैरकानूनी बताते हैं।

इसके अलावा, लव जिहाद कानून संवैधानिक हैं या नहीं, इस मुद्दे पर, जमीयत उलेमा-ए-हिंदी के गुजरात अध्याय ने गुजरात उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष एक याचिका दायर की जिसमें कहा गया कि गुजरात धर्म की स्वतंत्रता के तहत कुछ संशोधित प्रावधान (संशोधन) अधिनियम, 2021 असंवैधानिक हैं। गुजरात उच्च न्यायालय ने गुजरात धर्म की स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम की धारा 3, 4, 4ए से 4सी, 5, 6 और 6ए पर रोक लगाते हुए एक अंतरिम आदेश पारित किया। कोर्ट ने कहा कि एक धर्म के व्यक्ति द्वारा बिना किसी बल, प्रलोभन, कपटपूर्ण तरीकों से दूसरे धर्म में किया गया विवाह अवैध धर्मांतरण के उद्देश्य से विवाह के दायरे में नहीं आता है। इस प्रकार ये धर्मांतरण विरोधी कानून संविधान के लोकतांत्रिक मूल्य के खिलाफ जाते हैं।

नोट: आर्टिकल में दी गयी जानकारी विशेषज्ञों की राय पर आधारित है। न्यूज़ट्रैक इसकी प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं करता है।