UP Politics: नरेश उत्तम पटेल ने राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग को लिखा पत्र, इन जिलों में दुबार चुनाव की मांग

UP Politics: समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त उ0प्र0, राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग को शिकायत पत्र लिखा है। पत्र में शिकायत की है कि राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग के निर्देश पर प्रदेश में सहकारी समितियों के चुनाव में नामांकन तिथि 14 मार्च 2023 घोषित है। प्रदेश के इटावा, मैनपुरी, लखीमपुर, सीतापुर, आजमगढ़, इलाहाबाद, जौनपुर, झांसी सहित विभिन्न जिलों में नामांकन पत्र न दिये जाने तथा भाजपा कार्यकर्ताओं को निर्विरोध समितियो के निदेशक बनाने की साजिश की जा रही है। इन जनपदों में आज दिनांक 14 मार्च 2023 को समितियों के चुनाव में मौके पर अधिकांश चुनाव अधिकारी मौजूद नहीं है तथा नामांकन पत्र भी नही दिया जा रहा है। चुनाव अधिकारी फोन भी नहीं उठा रहे है।

नामांकन प्रक्रिया बाधित करने वाले अपसरों पर कार्यवाही की मांग

समाजवादी पार्टी ने मांग की है कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में सहकारिता चुनाव के लिए नामांकन पत्र उपलब्ध कराया जाये तथा नामांकन प्रक्रिया को बाधित करने वाले अधिकारी, कर्मचारी को दंडित किया जाये। इटावा के सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक ब्रजभूषण के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाये और प्रदेश में सहकारिता के चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से कराये जाये। जनपद इटावा में सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहकारिता ब्रजभूषण ने निर्वाचन प्रक्रिया को बाधित करते हुए आदर्श आचार संहिता के विरूद्ध 13 मार्च 2023 को चुनाव से जुड़े कई अधिकारियों, कर्मचारियों का मनमाने ढंग से स्थानान्तरण करके चुनाव को प्रभावित करने का काम कर किया है। ब्रजभूषण भाजपा के जिलाध्यक्ष इटावा के निर्देश पर कार्य कर रहे है।

इन्होने दिया शिकायत पत्र

इस सम्बन्ध में आज केके श्रीवास्तव, डा0 हरिश्चन्द, राधेश्याम सिंह तथा महताब सिंह ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त से भेंटकर शिकायती पत्र दिया। समाजवादी प्रतिनिधिमण्डल ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त वीके मोहन्ती से मांग की है कि जिन जनपदों में नामांकन फार्म नहीं दिए गए, निर्वाचन अधिकारी कार्यालयो में नही बैठे और न फोन उठाया ऐसे सभी जनपदों में नामांकन की नई तिथि निर्धारित कर तथा पर्यवेक्षक भेजकर नामांकन प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से कराया जाए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने सभी जनपदों के जिलाधिकारियों से वार्ता करने तथा उक्त के संबंध में निर्देश देने का आश्वासन दिया है।