Rewa News: आपसी सहमति से संपत्तियों के मामले सुलझाने में रीवा अव्वल, ज्यादातर मामलों का हुआ सुलह से निपटारा

Rewa News: मध्य प्रदेश के जिलों में अविवादित नामांतरण के मामलों में रीवा अव्वल स्थान पर है। यहां जिला प्रशासन और तहसील स्तर पर लोगों से बीच बातचीत के जरिए उनकी संपत्ति विवादों का निराकरण कराया गया। बड़े पैमाने पर ऐसा किए जाने से मुकदमों में लगने वाले समय और पैसे दोनों की बचत हुई है।

मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत की गई कवायद

जनपद में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत आमजनता से प्राप्त आवेदन पत्रों का निराकरण किया गया। रीवा जिले में जनसेवा अभियान के दौरान सीमांकन, अविवादित नामांतरण तथा अविवादित बंटवारे के निराकरण के लिए विशेष अभियान चलाए गए। रीवा जिले में अविवादित नामांतरण के कुल 17156 प्रकरण दर्ज किए गए। इनमें से 12281 में आदेश पारित करके इनका निराकरण किया गया। संख्या की दृष्टि से यह प्रदेश का सर्वाधिक निराकरण है। रीवा जिले को अविवादित नामांतरण प्रकरणों के निराकरण में मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ।

डीएम ने ये दी जानकारी

इस संबंध में कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बताया कि रीवा जिले में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के दौरान 10 मई से 31 मई की अवधि में अविवादित नामांतरण के चार हजार 811 प्रकरण दर्ज किए गए। इनमें पूर्व के प्रकरणों को शामिल करके 17156 प्रकरणों का दायर किया गया। जनसेवा अभियान में सभी तहसीलों में कार्रवाई करके तहसीलदारों ने अविवादित नामांतरण के 8691 प्रकरण निराकृत किए। जिले में मई माह में अविवादित नामांतरण के कुल 12281 प्रकरणों में आदेश पारित किए गए। सर्वाधिक 3731 प्रकरण हुजूर तहसील में निराकृत किए गए हैं। कलेक्टर ने सभी पारित आदेशों को आरसीएमएस पोर्टल में अपलोड कराने तथा खसरे एवं नक्शे में दर्ज कराने के निर्देश दिए। दूसरी तरफ जिन लोगों के प्रकरण निस्तारित हुए, वो प्रशासन की इस पहल की सराहना करते नजर आए। लोगों का कहना था कि नामांतरण कराने या बंटवारे जैसे मामलों में सामान्य प्रक्रिया में काफी वक्त लग जाता है। लेकिन मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत चलाई गई इस योजना से लोगों को काफी सहूलियत हो रही है और समय की बचत भी हो रही है।