ताली-थाली,3 बार लाॅकडाउन, दो गज की दूरी के बाद सरकार ने खड़े किए हाथ- अखिलेश

मनीष श्रीवास्तव

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार द्वारा श्रमिकों के अधिकारों को तीन साल के लिए स्थगित करने पर सवाल उठाते हुए कहा है कि भाजपा सरकार श्रमिकों के हित की बात तो बहुत करती है लेकिन तीन वर्ष के लिए श्रमिकों के अधिकार स्थगित करना क्या संवैधानिक है?

अखिलेश ने योगी सरकार से पूछा- श्रमिकों के अधिकारों को स्थगित करने की संवैधानिकता

सपा अध्यक्ष ने मंगलवार को कहा कि भाजपा सरकार के अदूरदर्शी निर्णयों और कामकाज में नियोजन तथा समन्वय के अभाव से कोराना संकट के दौर में समस्याएं कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। कोरोना वायरस से मुकाबला करने के लिए जनता कर्फ्यू से ताली-थाली बजाओं, तीन बार लाॅकडाउन, दो गज की दूरी और घर में रहे जैसे निर्देशों के बाद अब सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि अब तो जनता ही कोरोना से दो-दो हाथ कर इस संक्रमण को मात देगी।

श्रमिकों के प्रति सरकार का रवैया अपमान जनक

अखिलेश ने कहा कि दूसरे राज्यों से घर वापसी करते हुए रास्ते में सैकड़ों की मौत हो चुकी है, बीमार है, भूखे है। सम्पन्न लोगों के लिए ट्रेन सुविधा और गरीबों को मंझधार में छोड़ देने की भाजपाई रीतिनीति के चलते लोगों में असंतोष और आक्रोश बढ़ रहा है। मदद तो दूर अब गरीबों और श्रमिकों के प्रति सरकार का रवैया भी अपमान जनक होता जा रहा है। हर दिन रास्तों में जान गंवाने वालों और अस्पतालों में दुव्र्यवहार की शिकार महिलाओं के प्रति सरकार संवेदनशून्य हो गई है।

ये भी पढ़ेंः यूपी का हाल: धड़ल्ले से बेची जा रही ऊंचे दामों में शराब, इस चक्कर में 963 गए जेल

सरकार के पास न इलाज न दवा, लोगो का उठा भरोसा

उन्होंने कहा कि पीड़ित श्रमिक-कामगार यह समझ गया है कि सरकार के पास न इलाज न दवा, ऐसी सरकार पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। भाजपा सरकार हर मुद्दे पर विफल हैं। सरकार की ना कोई नीति है और ना साफ नीयत। चारो तरफ घोर अराजकता है। गरीब इलाज के लिए तरस रहा है। कहां बैठी है सीएम की टीम-11 अलीगढ़ मेडिकल कालेज के बाहर तड़पती रही कोरोना पाॅजिटिव।