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जगन कैबिनेट ने किया विधान परिषद खत्म करने का प्रस्ताव पास, ये है वजह

Shivani Awasthi

Shivani AwasthiBy Shivani Awasthi

Published on 27 Jan 2020 5:27 AM GMT

जगन कैबिनेट ने किया विधान परिषद खत्म करने का प्रस्ताव पास, ये है वजह
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हैदराबाद: आंध्र प्रदेश की जगन मोहन रेड्डी सरकार (CM Jagan Mohan Reddy) ने आज विधान परिषद के भविष्य पर फैसला लेते हुए सोमवार इसे खत्म (abolition of legislative council) करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। एमएलए अमरनाथ गुडिवाडा ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि आंध्र कैबिनेट (Andhra cabinet) ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बता दें कि कैबिनेट की बैठक के बाद आज से ही विधान सभा का विशेष सत्र शुरू हो रहा है।

विधान परिषद खत्म करने के प्रस्ताव पर मुहर

मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की अध्यक्षता में हुई आंध्र कैबिनेट की बैठक में विधान परिषद खत्म करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गयी। विधान परिषद को खत्म करने को लेकर वाईएसआर कांग्रेस लगातार प्रयासरत है।

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विधान परिषद खत्म करना चाहते हैं सीएम जगन मोहन:

आंध्र प्रदेश की विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 58 है। राज्य में भले ही जगन मोहन प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आए हों, लेकिन विधानमंडल के उच्च सदन यानी कि विधान परिषद में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को बहुमत हासिल है। यहां पर टीडीपी के 27 विधायक हैं। जबकि YSRCP के यहां 9 विधायक हैं।

सीएम जगन की 3 राजधानियों वाली महत्वकांक्षी योजना का विधान परिषद में हुआ था विरोध:

गौरतलब है कि तीन राजधानी जगन मोहन सरकार की महात्वाकांक्षी योजना है। जिसको विधान परिषद में मुंह की खानी पड़ी है। जगन मोहन आंध्र प्रदेश में तीन राजधानियां चाहते हैं। इसके लिए बिल जब विधान परिषद में लाया गया तो टीडीपी के बहुमत वाली विधान परिषद ने इस बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया। इससे जगन मोहन की ये परियोजना लटक गई.

चंद्रबाबू नायडू ने सत्र का किया बहिष्कार:

वहीं जगन मोहन कैबिनेट की बैठक के बाद आज से आंध्र प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र शुरू होने जा रहा है। विशेष सत्र में विधान परिषद को खत्म किये जाने पर चर्चा होगी। विपक्ष के नेता चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी के विधायकों ने विधानसभा सत्र के बहिष्कार का फैसला किया है।

रविवार को पूर्व सीएम और नेता विपक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने अपने विधायकों की बैठक की और तय किया गया कि टीडीपी के 21 विधायक विशेष सत्र का बहिष्कार करेंगे।

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