ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, चुनाव में ज्यादा खर्च पर जताई चिंता

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। ममता बनर्जी ने भारत के चुनाव में पब्लिक फंडिंग के मुद्दे पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री से सर्वदलीय बैठक बुलाने के लिए कहा है।

इसके साथ ममता बनर्जी ने बड़े पैमाने पर चुनाव में होने वाले खर्च पर भी चिंता व्यक्त की है। ममता ने राजनीतिक दलों में बढ़ते भ्रष्टाचार और अपराधीकरण की प्रवृत्तियों पर भी पीएम का ध्यान आकृष्ट कराया है।

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चुनाव में फंडिंग और रिफॉर्म्स पर बातचीत हो

ममता बनर्जी के मुताबिक, देश में इस साल हुए लोकसभा चुनाव सबसे ज्यादा खर्चीला साबित हुए हैं और सारे भ्रष्टाचार की जड़ यही है। इस तरह के भ्रष्टचार को खत्म करने के लिए तुरंत चुनाव में फंडिंग और रिफॉर्म्स पर बातचीत होनी चाहिए।

अपने पत्र में ममता बनर्जी ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान चुनावी खर्च को लेकर जारी एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि यह दुनिया का सबसे खर्चीला चुनाव था।

उन्होंने बताया कि साल 2019 में होने वाला चुनावी खर्च साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान कुल खर्च का दोगुना था। रिपोर्ट के हवाले से ममता ने बताया कि हालिया चुनाव में कम से कम 60 हजार करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। उन्होंने बताया कि इस खर्च की ऊपरी सीमा अभी भी अज्ञात है और यह और भी ज्यादा हो सकती है।

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अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्शन से भी महंगा रहा भारत का लोकसभा इलेक्शन

ममता ने कहा कि अगर ऐसा ही रहा तो अगले लोकसभा चुनाव में यह खर्च एक लाख करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में साल 2016 के प्रेसिडेंशल और कांग्रेशनल इलेक्शन में भी कुल 6.5 बिलियन का चुनावी खर्च था, जबकि यह आंकड़ा भारत के हालिया लोकसभा इलेक्शन में 8.65 बिलियन था। इस तरह से 2019 का लोकसभा चुनाव दुनिया के सबसे मंहगे चुनाव में शामिल हो गया।

ममता ने चुनाव में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चिंता जताते हुए पीएम से चुनावी पब्लिक फंडिंग के मुद्दे पर सर्वदलीय मीटिंग बुलाने की अपील की। उन्होंने आगे कहा कि यह मीटिंग भारत में निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव के लिए भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए बुलाई जाए।

अंत में ममता ने इस बात पर जोर दिया कि हमें तत्काल चुनाव सुधार की जरूरत है, जिसमें इलेक्शन के लिए सरकारी फंडिंग की व्यवस्था शामिल है।

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