लोकसभा में गृह मंत्री का बड़ा बयान, कहा- कश्मीर के लिए जान भी दे देंगे

इससे साफ है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। इस पर कानून बनाने के लिए देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद को अधिकार है। हमें कोई कानून बनाने और संकल्प के लिए कोई रोक नहीं सकता है। इसी अधिकार के तहत कैबिनेट की अनुशंसा पर राष्ट्रपति जी की मंजूरी से मैंने ये दोनों चीजें यहां पर लाया हूं।

Published by Manali Rastogi Published: August 6, 2019 | 11:26 am
Modified: August 6, 2019 | 12:21 pm

नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला आर्टिकल 370 केंद्र की मोदी सरकार ने खत्म कर दिया है। सोमवार को राज्यसभा में नरेंद्र मोदी सरकार बहुमत से पास करवा चुकी है। यहां इस मामले पर काफी हंगामा हुआ। इसके बाद आज आर्टिक्ल 370 को लेकर लोकसभा में चर्चा हो हुई। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है।

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यहां जानें हर लाइव अपडेट:

  • अनुच्छेद 370 की वजह से आप जम्मू-कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते थे, इसलिए वहां कल-कारखाने नहीं लगे हैं, निवेश नहीं आया।- जुगल किशोर शर्मा, जम्मू सांसद
  • अनुच्छेद 370 की वजह से आप जम्मू-कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते थे, इसलिए वहां कल-कारखाने नहीं लगे हैं, निवेश नहीं आयाः जुगल किशोर शर्मा, जम्मू सांसद
  • आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बनने से पहले, आंध्र प्रदेश की विधानसभा के साथ राय मशविरा किया गया था। और यह चीज इस सदन के रेकॉर्ड में है। यूपीए की सरकार ने कोई असंवैधानिक काम नहीं किया था। : मनीष तिवारी
  • संविधान की धारा तीन के जो प्रावधान थे, उन प्रावधानों के अनुसार आंध्र प्रदेश की विधानसभा और विधान परिषद से राय मशविरा करके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बनाया गया था। : मनीष तिवारी
  • आज संवैधानिक त्रासदी है। जम्मू कश्मीर विधानसभा को भंग करके, वहां राष्ट्रपति शासन लगाकर, उस जम्मू कश्मीर विधासभा के अख्तियार खुद लेकर यह संसद अपने आप में राय मशविरा कर जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में बांटने जा रही है: मनीष तिवारी
  • कांग्रेस स्पष्ट करे कि वह अनुच्छेद हटाने के पक्ष में है या नहीं: अमित शाह
  • हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू-कश्मीर अगर आज भारत का अभिन्न अंग है तो य नेहरू की वजह सेः मनीष तिवारी (लोकसभा में)
  • जम्मू-कश्मीर के संविधान का क्या होगा? क्या सरकार उस संविधान को खारिज करने के लिए भी विधेयक लेकर आएगी। सरकार ने संवैधानिक पहलुओं पर विचार ही नहीं किया:  मनीष तिवारी
  • जम्मू-कश्मीर की विधानसभा से चर्चा किए बिना राज्य की सरहदों में बदलाव की कोशिश की जा रही हैः मनीष तिवारी (लोकसभा में)
  • जम्मू-कश्मीर के महाराजा ने घुटने टेकने और पाकिस्तान के साथ जाने की जगह धर्म निरपेक्ष भारत को चुनाः मनीष तिवारी
  • भारत ने जम्मू-कश्मीर के विलय के वक्त कुछ वादे किए थे, उसी दौरान जम्मू-कश्मीर के लिए विशेष संविधान की संरचना हुईः मनीष तिवारी
  • 1947 में आजादी के बाद तीन राज्यों जम्मू-कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ के विलय के दौरान संवेदनशील स्थिति उत्पन्न हुई। जम्मू-कश्मीर की स्थिति इन दोनों राज्यों से भिन्नः मनीष तिवारी
  • शांति से करें चर्चा, दुनिया देख रही: गृह मंत्री
  • कांग्रेस ने 2 बार किया इस प्रावधान का प्रयोग: गृह मंत्री
  • यह पॉलिटिकल चीज नहीं है। यह कानूनी विषय है। जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इस बारे में कोई कानूनी विवाद नहीं है। भारत और जम्मू कश्मीर के संविधान में बहुत साफ है कि वह भारत का अभिन्न अंग है। : गृह मंत्री अमित शाह
  • जम्मू कश्मीर में संविधान के आर्टिकल 1 के सारे अनुच्छेद लागू हैं। इस अनुच्छेद के मुताबिक भारत एक सभी राज्यों को संघ है। सीमाओं के व्याख्या करते हुए राज्यों की लिस्ट भी दी है। इसमें 15वें नंबर पर जम्मू कश्मीर है। : गृह मंत्री अमित शाह
  • इससे साफ है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। इस पर कानून बनाने के लिए देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद को अधिकार है। : गृह मंत्री अमित शाह
  • हमें कोई कानून बनाने और संकल्प के लिए कोई रोक नहीं सकता है। : गृह मंत्री अमित शाह
  • इसी अधिकार के तहत कैबिनेट की अनुशंसा पर राष्ट्रपति जी की मंजूरी से मैंने ये दोनों चीजें यहां पर लाया हूं। : गृह मंत्री अमित शाह
  • वाद विवाद के लिए वितंडा वाद न करेंः अमित शाह
  • कांग्रेस ने 1952 और 1955 में कांग्रेस ने इसी धारा का उपयोग करते हुए किया है।
  • PoK और अक्साई चीन के लिए जान दे देंगे: शाह
  • संसद को कश्मीर पर कानून बनाने का हक: अमित शाह
  • सरकार अपना स्टैंड साफ करे: अधीर रंजन
  • अधीर रजन औऱ अमित शाह में बहस
  • गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में जम्मू-कश्मीर के मद्दे पर विपक्ष की आपत्तियों का जवाब दे रहे हैं।
  • मैं जब जम्मू-कश्मीर की बात करता हूं तो उसमें पीओके भी आता है, हम इसके लिए जान भी दे देंगेः अमित शाह
  • जम्मू-कश्मीर के संबंध में कोई कानून बनाने से हमें कोई नहीं रोक सकता, यह देश की संसद का अधिकार हैः अमित शाह
  • लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच तीखी बहस। अधीर बोले- पूरे राज्य को जेलखाना बना दिया, पूर्व मुख्यमंत्रियों को जेल में बंद कर दिया गया है।
  • पुनर्गठन बिल पर बहस के दौरान कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने केंद्र पर नियमों को तोड़ने का आरोप लगाया, जिसपर गृह मंत्री अमित शाह ने ऐतराज जताया। शाह ने पूछा- आप बताएं कि कौन सा नियम तोड़ा गया।
  • लोकसभा में शुरू हुआ हंगामा।
  • लोकसभा में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया।
  • J-K पुनर्गठन बिल पर चर्चा लोकसभा में चर्चा शुरू हो गयी है।