महाराष्ट्र: समय से पहले क्यों लगा राष्ट्रपति शासन? गृह मंत्रालय ने दिया ये जवाब

महाराष्ट्र: महाराष्ट्र में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की तरफ से राष्ट्रपति शासन की सिफारिश को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी के बाद प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा।

शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने इस कदम के लिए राज्यपाल की आलोचना की है। उनके अनुसार एनसीपी के पास मंगलवार शाम 8.30 बजे तक का समय था। इसके बावजूद राज्यपाल ने ये कदम उठाया।

वहीं गृह मंत्रालय के प्रवक्ता का इस पूरे मामले पर कहना है कि राज्यपाल ने सरकार बनाने के सभी प्रयास देखे, लेकिन किसी को भी सफलता नहीं मिली। इसके बाद जब ये लगा कि राज्य में स्थिर सरकार बनाने में कोई कामयाब नहीं होगा, तब राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की गई।

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गृह मंत्रालय ने दिया ये जवाब

राज्यपाल की आलोचनाओं पर गृह मंत्रालय ने कहा, राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा तब की जब मंगलवार को एनसीपी नेताओं ने सरकार गठन के लिए तीन दिन का समय और मांगा। राज्यपाल का पत्र मिलने के बाद कैबिनेट मीटिंग हुई। इसमें राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की गई।

बता दे कि इससे पूर्व कांग्रेस नेता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि, राष्ट्रपति शासन आखिरी विकल्प होता है। उन्होंने कहा, इसमें बहुत अंतर होता जब एक पार्टी कहती है कि हम सरकार नहीं बना सकते और दूसरी कहती है कि हम बना सकते हैं, लेकिन हमें समय चाहिए।

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राष्ट्रपति शासन हटाने पर विचार

राष्ट्रपति शासन पर उस समय विचार किया जाएगा जब कोई पार्टी पूरे नंबर लेकर सामने आएगी। गृह मंत्रालय के अधिकारी के अनुसार, राज्यपाल ने तभी राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की, जब उन्होंने देखा कि महाराष्ट्र में कोई भी पार्टी या गठबंधन सरकार बनाने में सक्षम नहीं है। हालांकि शिवसेना इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का मन बना चुकी है।

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