संसद में गूंजा CAA-NRC-जामिया फायरिंग मुद्दा: राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित

नागरिकता संशोधन कानून (CAA), राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (NRC) के मुद्दे पर विपक्ष ने सोमवार को संसद में मोदी सरकार को घेरा और संसद में स्थगन प्रस्ताव दिया। जिसके बाद दोपहर तक कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया।

Published by Shivani Awasthi Published: February 3, 2020 | 10:59 am
Modified: February 3, 2020 | 11:51 am

दिल्ली: नागरिकता संशोधन कानून (CAA), राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (NRC) के मुद्दे पर विपक्ष सोमवार को संसद में मोदी सरकार को घेरेगा। इस दौरान जामिया और शाहीन बाग़ में हुई फायरिंग को लेकर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया गया हैं जिसका कांग्रेस ने समर्थन किया है। बता दें कि सदन में आज बजट सत्र (Parliament Budget Session) जारी हैं।

सोमवार को बजट सत्र के दौरान तमाम विपक्षी दल नागरिकता कानून के खिलाफ सरकार को संसद में घेरने की तैयारी में हैं। बता दें कि आज दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की जानी है। इसके पहले ही कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, वाम दलों, राष्ट्रीय जनता दल, बसपा और कुछ अन्य दल सीएए, एनपीआर और एनआरसी पर तत्काल चर्चा की मांग लेकर राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव दे चुके हैं।

बीएसपी ने राज्यसभा में दिया स्थगन प्रस्ताव

बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) के सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को तत्काल निरस्त करने की मांग करते हुए राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया है।

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CPM और CPI ने राज्यसभा में दिया स्थगन प्रस्ताव

सीपीएम और सीपीआई ने राज्यसभा में एनआरसी, एनपीआर और नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर देश में मौजूदा स्थिति पर नियम 267 के तहत स्थगन का प्रस्ताव दिया है।

जामिया फायरिंग को लेकर मुस्लिम लीग के सांसद ने लोकसभा में दिया स्थगन प्रस्ताव

वहीं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सांसद पीके कुन्हालीकुट्टी ने जामिया मिलिया इस्लामिया की हालिया घटनाओं और भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के बयानों को लेकर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया है।

कांग्रेस ने दिया स्थगन प्रस्ताव को समर्थन:

इसके अलावा कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में नेता सदन अधीर रंजन चौधरी, कोडिकुन्नील सुरेश और गौरव गोगोई ने नागरिक संशोधन अधिनियम को लेकर देश में अशांति के बाद पुनर्विचार करने, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर प्रक्रिया को रोकने के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया है।

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