दिग्विजय का PM पर तंज-आज राफेल आ रहा है, चौकीदार जी, अब तो कीमत बता दो

नई दिल्ली: राफेल की पहली खेप आज भारत पहुंच रही है। इसकी लैंडिंग अम्बाला एयरबेस पर होगी। इसके स्वागत के लिए सभी तैयारियां पहले ही पूरी की जा चुकी है। आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये है। पूरे दुनिया की आज भारत पर नजर है।

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अब जब राफेल आ रहा है तो कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कई ट्वीट किए हैं। दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर इस सौदे पर सवाल उठाते हुए राफेल विमान की कीमत पूछी है। कां

कांग्रेस नेता ने लिखा कि एक राफेल की क़ीमत कांग्रेस सरकार ने 746 करोड़ तय की थी, लेकिन “चौकीदार” महोदय कई बार संसद में और संसद के बाहर भी मांग करने के बावजूद आज तक एक राफ़ेल कितने में ख़रीदा है, बताने से बच रहे हैं। क्यों? क्योंकि चौकीदार जी की चोरी उजागर हो जाएगी!! “चौकीदार” जी अब तो उसकी क़ीमत बता दें!!

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दिग्विजय सिंह ने लिखा कि मोदी सरकार के आने के बाद फ़्रांस के साथ मोदीजी ने बिना रक्षा व वित्त मंत्रालय व कैबिनेट कमेटी की मंज़ूरी के नया समझौता कर लिया और एचएएल का हक मार कर निजी कंपनी को देने का समझौता कर लिया। राष्ट्रीय सुरक्षा को अनदेखी कर 126 राफ़ेल खरीदने के बजाय केवल 36 खरीदने का निर्णय ले लिया।

उन्होंने ये भी कहा कि 126 राफेल खरीदने का फैसला 2012 में यूपीए ने किया था, जिसमें से 18 राफेल छोड़कर अन्य सभी को एचएएल द्वारा भारत में बनाया जाना था। ये भारत के आत्मनिर्भर होने का प्रमाण था, एक राफेल की कीमत 746 करोड़ रुपये तय की गई थी।

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126 के बजाय 36 राफेल क्यों खरीदे: दिग्विजय सिंह

दिग्विजय सिंह ने लिखा कि राष्ट्रीय सुरक्षा का आंकलन करते हुए रक्षा मंत्रालय ने 126 राफ़ेल खरीदने की सिफारिश की थी, जो यूपीए ने स्वीकार कर सहमति दी। अब मोदी जी ने 126 के बजाय 36 राफेल खरीदने का फ़ैसला क्यों लिया? यह पूछने पर भी कोई जवाब नहीं। क्या मोदी जी ने राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता नहीं किया?

उन्होंने आगे लिखा ओकी अगर कांग्रेस की ओर से सवाल पूछा गया कि यदि हम इन प्रश्नों का उत्तर मागते हैं तो मोदीजी की ट्रोल आर्मी हमें राष्ट्रद्रोही कहने लगते हैं!! क्या प्रजातंत्रीय व्यवस्था में विपक्ष को प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है?

बता दें कि आज राफेल लड़ाकू विमान भारत पहुंच रहा है। लोकसभा चुनाव 2019 में ये सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरा था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से इस विमान की डील में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था और पीएम नरेंद्र मोदी को घेरा गया था।

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