राजस्थान बजट 2020: हर जिले में होंगी फास्ट ट्रैक अदालतें, शनिवार को ‘नो बैग-डे’

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत  ने गुरुवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बजट पेश करते हुए विद्यार्थियों और युवाओं का खास ख्याल रखा है। 

Published by Aditya Mishra Published: February 20, 2020 | 1:23 pm
Modified: February 20, 2020 | 1:25 pm

जयपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत  ने गुरुवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बजट पेश करते हुए विद्यार्थियों और युवाओं का खास ख्याल रखा है।

सीएम गहलोत ने पढ़ाई के बोझ के नीचे दबे बच्चों को इस बार के बजट में बड़ी राहत देते हुए स्कूलों में शनिवार को ‘नो बैग-डे’ की घोषणा की है। शनिवार को स्कूलों में पढ़ाई की जगह पाठ्योत्तर गतिविधियां होंगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने अपने बजट में विद्यार्थियों और युवाओं के लिए अन्य कई घोषणाएं भी कीं।

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अल्पसंख्यक बच्चों के लिए छात्रावास बनवाया जाएगा

सीएम गहलोत ने बचपन से मूक-बधिर बच्चों के इलाज के लिए नई घोषणा करते हुए कहा कि अब तक 899 बच्चों को इसके लिए सहायता दी जा चुकी है। इसके लिए अब बाल्यकाल की प्रारंभिक अवस्था में ही हियरिंग स्क्रीन की अनिवार्यता को नीति बनाकर लागू करेंगे।

50 हजार युवाओं को स्वरोजगार के लिए तैयार किया जाएगा। 41 करोड़ 60 लाख की लागत से अल्पसंख्यक बच्चों के लिए छात्रावास (हॉस्टल) बनवाया जाएगा।

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वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में की गईं प्रमुख घोषणाएं

– जयपुर का बंद फ्लाइंग स्कूल फिर से शुरू होगा।

– 10 करोड़ रुपयों का प्रवासी श्रमिक कल्याण कोष का गठन होगा।

– जोधपुर में इंटरनेशन स्तर का ऑडिटोरियम बनेगा।

– मुख्यमंत्री कौशल विकास कोष योजना शुरू होगी।

राजस्थान बजट 2020 के मुख्य बिंदु-

राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में शनिवार को नो बैग डे घोषित किया जाएगा। इससे स्कूलों में पढ़ने वाले सभी बच्चों को पढ़ाई के बोझ से कुछ हद तक मुक्ति मिलेगी। इस दिन स्कूलों में पढ़ाई नहीं होगी। शिक्षा का विकास करना हमारी प्राथमिकता है : अशोक गहलोत

राजस्थान सरकार मिलावटखोरी के खिलाफ कड़े कदम उठाएगी, हर जिले में प्रयोगशाला स्थापित होगी और फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित की जाएंगी : अशोक गहलोत

आंगनवाड़ी वर्कर, आशा सहयोगिनी और एएनएम के लिए ए3 एप्प बनाया जाएगा। 35 लाख से ज्यादा बच्चों, गर्भवती महिलाओं के लिए 800 करोड़ रुपए की राशि से पोषाहार वितरित किया जाएगा : अशोक गहलोत

मूक बधिर बच्चों के इलाज के लिए सहायता राशी दी जाएगी। अब तक ऐसे 899 बच्चों को सहायता दी जा चुकी है। अब सरकार बाल्यकाल की प्रारंभिक अवस्था में ही हियरिंग स्क्रीन की अनिवार्यता को नीति बनाकर लागू करेगी : अशोक गहलोत

छात्रावासों के लिए प्रति आवाज राशि को 2500 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा 50 हजार युवाओं को स्वरोजगार के लिए तैयार किया जाएगा। 41.60 करोड़ की लागत से अल्पसंख्यक बच्चों के लिए छात्रावास बनवाया जाएगा : अशोक गहलोत

एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने पर 3 करोड़, रजत पर 2 करोड़ और कांस्य जीतने पर 1 करोड़ रुपये की राशि दी जाएगी : अशोक गहलोत
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