Punjab Stubble Burning: सुप्रीम कोर्ट की सख्ती- पंजाब सरकार बंद करे तमाशा, तुरंत रोक लगाओ पराली जलाने पर

Punjab Stubble Burning: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण की हालत से खफा कर सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने को लोगों की हेल्थ की ह्त्या के सामान बताते हुए पंजाब सरकार से कहा है कि पराली जलाने पर तत्काल रोक लगाई जाए। कोर्ट ने कहा - हम चाहते हैं कि पराली जलाना बंद हो। हम नहीं जानते कि आप यह कैसे करेंगे। यह आपका काम है और इसे रोका जाना चाहिए। तुरंत कुछ करना होगा। ये लोगों की हेल्थ की हत्या के समान है। आप पराली जलाने को क्यों नहीं रोक पाते हैं? कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा कि पराली जलाना रोकने को लेकर आपका प्रशासन आज से सक्रिय हो जाए। स्थानीय स्तर पर थानेदार को इसके लिए ज़िम्मेदार माना जाए।

बंद करो राजनीति का तमाशा

पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर समय राजनीति नहीं हो सकती है। पराली जलाने पर रोक लगानी ही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कोई राजनीतिक लड़ाई का मैदान नहीं है, राजनैतिक ब्लेमगेम को रोकें।

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पराली जलाने की घटनाएं हर हाल में बंद हों

- सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा - कुछ भी करें, ये रुकना चाहिए नहीं तो हमें सख्ती दिखानी होगी। नीतियां इन बातों पर निर्भर नहीं हो सकतीं कि किस राज्य में किस पार्टी की सरकार है। दिल्ली और पंजाब में तो एक ही पार्टी की सरकार है। यहां पर हर कोई एक्सपर्ट बन रहा है लेकिन समाधान किसी के पास नहीं है।

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा - जब समस्या आती है तो कदम उठाते हैं लेकिन फिर अगले साल वही हालात हो जाते हैं। कोर्ट ने कहा कि पंजाब, हरियाणा, यूपी और दिल्ली तत्काल पराली जलाने पर रोक लगाएं। स्थानीय स्तर पर थानेदार इसके ज़िम्मेदार होंगे। वह डीजीपी और मुख्य सचिव की निगरानी में काम करेंगे। साथ ही फसल अवशेष से एथनॉल बनाने पर विचार हो। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक केमिकल डिकम्पोज़र के बारे में प्रचार किया। उस पर भी काम किया जाए।

धान की बजाये दूसरी फसल को बढ़ावा दो

अदालत ने केंद्र सरकार से कहा - आप किसानों को धान के बजाय वैकल्पिक फसल की ओर शिफ्ट कर सकते हैं, इसमें आपको मदद करनी होगी। केंद्र सरकार पंजाब में उपजायी जा रही धान के एक विशेष किस्म की जगह दूसरी फसलों को प्रोत्साहन देने पर विचार करे। पंजाब में धान प्राकृतिक फसल नहीं है। उसे बाद में उपजाना शुरू किया गया। अगर धान की जगह दूसरी फसल को एमएसपी मिले, तो यह समस्या अगले साल खत्म हो जाएगी।

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केंद्र सरकार से सवाल

- सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल करते हुए कहा कि आपने अपने स्तर पर क्या किया? जमीनी स्तर पर जो भी किया है उसकी जानकारी दी जानी चाहिए। कोर्ट ने ये भी कहा कि धान की फसल के बजाय मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है क्या? इसका प्रचार तो खूब किया जा रहा है।

- कोर्ट ने टाइमलाइन देते हुए कहा कि इस समस्या समाधान या तो अभी कीजिए नहीं तो अगले साल तक कीजिए। अगले साल से ये समस्या सामने नहीं आनी चाहिए। इसके लिए उपाय अभी से करना शुरू कर दीजिए।

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दिल्ली सरकार भी कुछ करे

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि शहर में खुले में नगर निगम का ठोस कचरा न जलाया जाए जैसा कि होता है। इस मामले में न्याय मित्र वरिष्ठ अपराजिता सिंह ने अदालत को सूचित किया कि दिल्ली सरकार द्वारा स्थापित स्मॉग टावरों की मरम्मत के लिए दिल्ली सरकार को तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने स्थिति को ‘मजाक’ बताते हुए दिल्ली सरकार को स्मॉग टावरों की मरम्मत के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया।