सोशल मीडिया कंपनियों पर और कसेजा शिकंजा, कंटेंट की जिम्मेदारी लेनी होगी

Social Media Companies: सोशल मीडिया कंपनियों (Social Media Companies) पर और शिकंजा कसने की तैयारी है। ट्विटर, फेसबुक, गूगल, व्हाट्सएप और ओवर-द-टॉप (ओटीटी) प्लेयर्स जैसे नेटफ्लिक्स, अमेज़ॅन, आदि को मिली कानूनी सुरक्षा में बदलाव किया जा सकता है। जिसके तहत ये सब प्लेटफार्म अपने यहां डाले गए किसी भी कंटेंट के प्रति अधिक जवाबदेह और जिम्मेदार बनाये जाएंगे। अभी तक इन प्लेटफार्मों को काफी हद तक कानूनी प्रतिरक्षा मिली हुई है।

पिछले साल, केंद्र ने सोशल मीडिया बिचौलियों के साथ-साथ ओटीटी प्लेटफार्मों(OTT Platforms) को विनियमित करने के लिए आईटी अधिनियम के हिस्से के रूप में नए दिशानिर्देशों का एक व्यापक सेट पेश किया था। सरकार की योजना मध्यस्थ दिशानिर्देशों को इस तरह से सख्त करने की है कि उन्हें थर्ड पार्टी कंटेंट के लिए ज्यादा कानूनी जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है।

एक नया कानून - डिजिटल इंडिया एक्ट

इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के अनुसार, सरकार के सूत्रों ने कहा है कि एक नया कानून - डिजिटल इंडिया एक्ट (digital india act) - काम कर रहा है, जिसमें साइबर सुरक्षा, सोशल मीडिया, डिजिटल सेवाएं, व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा आदि सभी पहलुओं को शामिल किया जाएगा।

वर्तमान में, आईटी अधिनियम की धारा 79 सोशल मीडिया कंपनियों को एक मध्यस्थ का दर्जा प्रदान करती है। यह स्थिति उन्हें किसी भी तीसरे पक्ष की सामग्री और उनके द्वारा होस्ट किए गए डेटा के लिए देनदारियों से छूट और कुछ प्रतिरक्षा प्रदान करती है। यह केवल तभी होता है जब ये फर्म सरकार द्वारा निर्देशित किसी भी सामग्री को हटाने या अवरुद्ध करने में विफल होती हैं, वे दंडात्मक कार्रवाई का सामना करने के लिए उत्तरदायी होती हैं, जिससे उनके अधिकारियों को भी जेल हो सकती है।

सूत्रों ने कहा कि सरकार में एक सोच है कि सुरक्षित प्रावधान जिसके तहत बिचौलियों को कानूनी देनदारियों से छूट दी गई है, वैश्विक स्तर पर बदल रहा है और भारत को भी पीछे नहीं रहना चाहिए। हालांकि, कोई निश्चित समय सीमा या मौजूदा प्रावधानों को बदलने वाले नए प्रावधानों को अभी भी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

मुद्दा यह है कि जो एनालॉग दुनिया(Analog World) में लागू होता है, वह डिजिटल दुनिया में भी लागू होना चाहिए। सोच ये है कि सोशल मीडिया पर जवाबदेही रखनी होगी क्योंकि यह हमारे समाज, हमारे सामाजिक जीवन, हमारे पारिवारिक जीवन, हमारे निजी जीवन आदि को प्रभावित कर रहा है।

पिछले साल, सरकार ने सोशल मीडिया बिचौलियों के साथ-साथ नेटफ्लिक्स, अमेज़ॅन प्राइम वीडियो और स्टैंड-अलोन डिजिटल मीडिया आउटलेट जैसे ओवर-द-टॉप प्लेटफॉर्म को विनियमित करने के लिए आईटी अधिनियम के हिस्से के रूप में नए दिशानिर्देशों का एक व्यापक सेट जारी किया था। इसने आईटी अधिनियम की धारा 69 ए के तहत कुछ धाराओं को कड़ा कर दिया था, जबकि फर्मों को देश में शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त करने और एक विशिष्ट समय अवधि के भीतर उपभोक्ता शिकायतों को हल करने के लिए अनिवार्य किया गया था, साथ ही साथ कानून और व्यवस्था के मामलों पर सरकार के साथ समन्वय के लिए नोडल अधिकारी नामित किए गए थे।

व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के लिए एक नई अनिवार्यता डाली गई थी कि कंपनियों को शरारती संदेशों के रूप में समझा जाने वाला पहले यूजर की पहचान प्रदान करनी होगी। कुछ प्रावधानों को व्हाट्सएप और गूगल द्वारा चुनौती दी गई है और मामला वर्तमान में विचाराधीन है।