सोशल मीडिया का दुरुपयोग, संसदीय समिति ने Facebook-Twitter को किया तलब

संसदीय समिति ने सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल को रोकने के उद्देश्य से चर्चा के लिए फेसबुक और ट्विटर के शीर्ष अध‍िकारियों तलब किया है।

Published by Shivani Awasthi Published: January 17, 2021 | 9:50 pm
parliamentary panel summoned facebook twitter executives over-social-media-misuse

नई दिल्ली. सोशल मीडिया के दुरुपयोग मामले में सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय स्थायी समिति (Parliamentary Panel)  ने फेसबुक (Facebook) और ट्विटर (Twitter)के अधिकारियों को तलब किया है। 21 जनवरी को समिति सोशल मीडिया के जरीए नागरिकों के हितों और महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर फेसबुक और ट्विटर के अधिकारीयों संग चर्चा करेगी। ऐसे में दोनों डिजिटल कंपनियों के अधिकारीयों को संसदीय स्थायी समिति का सामना करना पड़ेगा। बता दें कि ये कार्रवाई ऐसे समय पर हो रही है, जब डाटा प्राइवेसी को लेकर काफी हंगामा चल रहा है।

सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय स्थायी समिति का एक्शन

दरअसल, संसदीय समिति ने सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल को रोकने के उद्देश्य से चर्चा के लिए फेसबुक और ट्विटर के शीर्ष अध‍िकारियों तलब किया है। 21 जनवरी को शाम 4 बजे होने वाली इस अहम चर्चा में सरकार ने इन दोनों कंपनियों के अध‍िकारियों को समिति के सामने पेश होने को कहा है।

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फेसबुक और ट्विटर के अधिकारी 21 जनवरी को होंगे संसदीय समिति के सामने पेश

बताया जा रहा है कि ये एक्शन नागरिक अध‍िकारों की सुरक्षा और सोशल/ऑनलाइन समाचार मीडिया प्लेटफार्मों के गलत इस्तेमाल को रोकने के मुद्दे पर होगी। एजेंडे में डिजिटल स्पेस में महिला सुरक्षा भी शामिल है।

facebook

इस बाबत समिति की बैठक हुई। जिसमे सदस्य सांसदों के साथ आधिकारिक एजेंडा साझा किया गया। इसके अनुसार “इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रतिनिधियों का साक्ष्य और ‘नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा और सोशल/ऑनलाइन न्यूज मीडिया प्लैटफॉर्म्स का दुरुपयोग रोकने’ के विषय पर फेसबुक और ट्विटर के प्रतिनिधियों के विचारों को सुनने के लिए बैठक आयोजित की गई है जिसमें डिजिटल स्पेस में महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया है।

सोशल मीडिया के दुरुपयोग मामले में होगी चर्चा

बता दें कि इसके पहले पिछले साल अक्टूबर में फेसबुक और ट्विटर के अध‍िकारियों को डाटा सुरक्षा और प्राइवेसी के मुद्दे पर संयुक्त संसदीय समिति के सामने पेश होने को कहा जा चुका है। वहीं हाल में डाटा सुरक्षा काफी चर्चा में हैं और प्राइवेसी को लेकर विवाद चल रहा है।

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