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दरअसल, इसके लिए मंत्रिमंडल की मंजूरी लेने को जरूरी नोट तैयार किया जा रहा है। मीडिया सूत्रों से यह जानकारी प्राप्त हुई है। बताया जा रहा है कि अगस्त में उच्च स्तरीय बैठक में सार्वजनिक क्षेत्र की दोनों इकाइयों को बंद करने की प्रक्रिया को तुरंत शुरू करने का फैसला लिया