New Level Of Surveillance: नए लेवल का सर्विलांस, दूर से देखा जाएगा-सुना जाएगा

New Level Of Surveillance: सर्विलांस यानी निगरानी के तरह तरह के तरीके। लेकिन अब ये अगले लेवल पर पहुंच रहा है। फ़्रांस की सीनेट ने हाल ही में जस्टिस विधेयक के एक विवादास्पद प्रावधान को मंज़ूरी दी है जिसके तहत मोबाइल, लैपटॉप या किसी अन्य डिवाइस के कैमरे और माइक्रोफ़ोन को गुप्त रूप से एक्टिवेट करने की अनुमति होगी।

यानी किसी व्यक्ति के मोबाइल फोन के कैमरे और माइक्रोफोन को गुप्त रूप से किसी अन्य लोकेशन से चालू किया जा सकेगा और न सिर्फ सब बातें सुनी जा सकेंगी बल्कि सब कुछ देखा भी जा सकेगा। यही नहीं, संदिग्ध अपराधियों को ट्रैक करने के लिए एजेंसियों को जियोलोकेशन डेटा तक आसान पहुंच की भी अनुमति दी गई है।

गलत इस्तेमाल की चिंता

भले ही अधिकारियों का कहना है कि वे "कीपर ऑफ द सील्स" जस्टिस बिल में नए अपडेट का उपयोग सिर्फ अपराध, संगठित अपराध और आतंकवाद जैसे मामलों के संदिग्धों के ऑडियो विजुअल को पकड़ने के लिए करेंगे, लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह किसी के साथ भी किया जा सकता है। नागरिक अधिकारों के पैरोकारों और संगठनों ने इसकी आलोचना की है। ऑब्जर्वेटरी ऑफ डिजिटल फ्रीडम ने इस तरह के "सुरक्षा ओवरकिल" की निंदा की है।

डिजिटल अधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने वाले एक अन्य फ्रांसीसी वकालत समूह "ला क्वाडरेचर डु नेट" ने भी निजता के खतरे के बारे में चिंता व्यक्त की है। संगठन के अनुसार, जांचकर्ताओं को टीवी या बेबी मॉनिटर जैसे सभी कनेक्टेड उपकरणों को रिमोट लोकेशन से एक्टिवेट करने की अनुमति दी जा सकती है। इस ग्रुप ने चेतावनी दी है कि यदि विधेयक के इस प्रावधान को अपनाया गया तो यह हमारे सभी आईटी उपकरणों को संभावित जासूसों में बदलकर पुलिस घुसपैठ की संभावनाओं को खतरनाक रूप से बढ़ा देगा।

वकील भी नाखुश हैं

लगभग 30 000 वकीलों का प्रतिनिधित्व करने वाले पेरिस बार ने एक बयान में कहा कि यह इस तथ्य की निंदा करता है कि प्रावधान के बारे में सरकार ने उनसे परामर्श नहीं किया।

अभी फाइनल मंजूरी बाकी

आलोचक फ्रांसीसी सांसदों से विवादास्पद प्रावधानों को खारिज करने का आग्रह कर रहे हैं। बिल के अपडेट को अभी भी संसद के अधिक शक्तिशाली निचले सदन नेशनल असेंबली में अनुमोदित किया जाना बाकी है। न्याय मंत्री एरिक डुपोंड-मोरेटी का तर्क है कि सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय मौजूद हैं - उदाहरण के लिए, प्रत्येक निगरानी ऑपरेशन को एक न्यायाधीश द्वारा अनुमोदित करना होगा।

आतंकी हमलों के चलते बढ़ी है निगरानी

2015 के बाद से, जब आतंकवादी हमलों ने फ्रांस को हिलाकर रख दिया, देश ने अपनी निगरानी शक्तियों में वृद्धि की है। इस क्रम में लाये गए "कीपर ऑफ द सील" बिल की तुलना अमेरिका के "पैट्रियट अधिनियम" से की गई है।

अभी किसी संदिग्ध के डिवाइस पर कैमरे और माइक्रोफ़ोन को सक्रिय करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। लेकिन फ्रांसीसी कानून सरकार को बिना वारंट प्राप्त किए आतंकवाद के संदिग्धों के फोन कॉल और ईमेल की निगरानी करने की अनुमति देता है। पेरिस अब एक कदम और आगे जाने की योजना बना रहा है।