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जल्द सुलझेगी कॉल ड्राप की प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने लिया यह फैसला
नई दिल्ली: आजकल मोबाइल कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा जरिया बन गया है। लेकिन लोगों को गुस्सा तब आता है, जब बात करते-करते उनकी कॉल कट जाती है। कॉल ड्राप से यूजर्स को तो नुकसान होता है, लेकिन मोबाइल कम्पनियां इससे बड़ा मुनाफा कम रही हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।
कॉल ड्रॉप की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने पूरे देश भर में मोबाइल और केबल नेटवर्क के लिए सभी के लिए एकसमान नियमों को जारी किया है। इसके तहत टावरों को लगाने और केबल बिछाने के काम को लिमिटेड टाइम पर सही तरीके से पूरा किया जा सकेगा।
इसके साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि टेलीकॉम स्ट्रक्चर के तेजी से विस्तार से कॉलिंग सेवाओं की प्रॉब्लम्स को सुधारने में हेल्प मिलेगी। इतना ही नहीं इससे काफी हद तक कॉल ड्राप में भी कमी आएगी।
आगे की स्लाइड में जानिए क्या कहना है इस बारे में सरकार का
कॉल ड्राप की बढ़ती समस्याओं के बारे में जारी हुई सरकारी अधिसूचना के अनुसार, रास्ता देने वाले डिपार्टमेंट को आवेदन के 60 दिन के अंदर इसके लिए परमीशन देनी होगी। अगर वे आवेदन खारिज करते हैं, तो लिखित में इसकी वजह दर्ज करनी होगी। टेलीकॉम डिपार्टमेंट की ओर से अधिसूचित नियमों के मुताबिक, यदि संबंधित डिपार्टमेंट टेलीकॉम ऑपरेटर के आवेदन पर 60 दिन के भीतर जवाब नहीं देता है, तो यह मान लिया जाएगा कि परमीशन दे दी गई है।
नेटवर्क के लिए रास्ता देने के लिए अलग-अलग एजेंसियों की ओर से लगाए जाने वाले मनमाने शुल्क पर लगाम के लिए अलग-अलग डिपार्टमेंट पर अब प्रस्तावित कार्य की वजह से होने वाले खर्च को छोड़कर किसी और तरह का शुल्क, पट्टा शुल्क और लाइसेंस शुल्क नहीं लगा सकेंगे। तो अगर आप भी कॉल ड्राप की परेशानी से अक्सर परेशान रहते हैं, तो अब आपको परेशान होने की जरुरत नहीं है।
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