योगी कैबिनेट ने लिए कई अहम फैसले, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण को मिलेगी रफ्तार

लखनऊ : योगी कैबिनेट की बैठक में रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत अलीगढ, मुरादाबाद, आज़मगढ़ और श्रावस्ती में एयरपोर्ट विकसित करने समेत कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंज़ूरी मिली है। लोक भवन में हुई कैबिनेट की बैठक में डिफेन्स कॉरीडोर के लिए भूमि अधिग्रहण और राजकीय खनिज विकास निगम लिमिटेड का यूपीएसआईडीसी में विलय करने का निर्णय हुआ है। इस के अलावा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण को रफ़्तार देने के लिए बैंक लोन को भी कैबिनेट की मुहर लग गई है।

रीजिनल कनेक्टिविटी के तहत एयरपोर्ट डेवलप करने को मंज़ूरी

सरकार के प्रवक्ता व कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि कैबिनेट ने यूपी रीजिनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत मुरादाबाद, अलीगढ, आज़मगढ़ और श्रावस्ती में एयरपोर्ट विकसित करने का फैसला है। कैबिनेट में फैसला हुआ है, कि अगर केंद्र सरकार अगर इस का खर्चा वहन नहीं करती है तो प्रदेश सरकार अपने संसाधनों से एयरपोर्ट डेवलप करेगी।

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए 7 हज़ार करोड़ के लोन को मंज़ूरी

मुख्य सचिव अनूप चंद्र पाण्डेय ने बताया है, कि यूपी डिफेन्स नीति 2018 को कैबनिट ने मंजूरी दे दी है। जिस के तहत अलीगढ, आगरा, झांसी, चित्रकूट, झांसी, लखनऊ और बुन्देलखंड पर फोकस रहेगा। कैबिनेट ने यूपी डिफेन्स नीती 2018 के तहत तीन हजार हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किये जाने का निर्णय लिया गया है।

गौरतलब है, कि देश में दो डिफेन्स कॉरिडोर हैं। एक तमिलनाडू में तो दूसरा यूपी में बनने जा रहा है। मुख्य सचिव ने बताय कि पूर्वांचल ऐक्सप्रेस वे के लिये बैंक से 7 हजार करोड रूपये लोन के लिये जाने की कैबिनेट ने मंज़ूरी दी है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लागत 12 हजार करोड रूपए है। उन्होंने बताया कि आरबीआई की दरों पर लोन लिया जायगा। चीफ सिक्रेट्री ने बताय कि एक्सप्रेसवे के लिए 93 फीसदी जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है।

राजकीय खनिज विकास निगम लिमटेड का UPSIDC मे विलय

इस के अलावा सरकार ने शासकीय कम्पनी राजकीय खनिज विकास निगम लिमटेड को बंद कर यूपीएसआईडीसी मे विलय करने का फैसला लिया है। राजकीय खनिज विकास निगम लिमिटेड का शासकीय ऋण 33 करोड बकाया है, कैबिनेट ने राजकीय खनिज विकास निगम लिमिटेड की भूमि को लोक निर्माण विभाग को दिए जाने का निर्णय हुआ है। कैबिनेट ने राज्य सरकार राज्य वनाम हरीश टंडन इलाहाबाद के भूखंड को फ्रीहोल्ड किये जाने को मंज़ूरी दे दी है। इलाहाबाद नगर निगम को स्मार्ट सिटी बनाने के लिये लीगल परामर्श के बाद फ्रीहोल्ड किये जाने का फैसला लिया गया है।