सीएम का बड़ा ऐलान, यूपी में बीसी सखी के रूप में 58 हजार महिलाओं का हुआ चयन

सीएम ने बीसी सखी के रूप में चयनित सभी अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित कर उन्हें कार्य स्थल पर तैनात किए जाने के को कहा हैं। उन्होंने कहा है कि बीसी सखी की तैनाती से ग्राम पंचायत स्तर पर एक महिला को रोजगार मिलेगा।

Published by Roshni Khan Published: November 23, 2020 | 6:59 pm
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सीएम का बड़ा ऐलान, यूपी में बीसी सखी के रूप में 58 हजार महिलाओं का हुआ चयन (photo by social media)

लखनऊ: प्रदेश में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार हर क्षेत्र में प्रयास कर रही है। अब प्रदेश में बीसी सखी के तौर पर 58 हजार महिलाओं का चयन किया गया है। यह महिलाएं पंचायत भवनों काम करेेगी। इससे गांव के लोगों को बैक आदि कार्य करने में असुविधा नहीं होगी।

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बीसी सखी की तैनाती से ग्राम पंचायत स्तर पर एक महिला को रोजगार मिलेगा

सीएम ने बीसी सखी के रूप में चयनित सभी अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित कर उन्हें कार्य स्थल पर तैनात किए जाने के को कहा हैं। उन्होंने कहा है कि बीसी सखी की तैनाती से ग्राम पंचायत स्तर पर एक महिला को रोजगार मिलेगा। बीसी सखी पंचायत भवन से कार्य संचालित करेंगी। इससे गांव के लोगों को बैंकिंग सम्बन्धी सुविधाएं प्राप्त होंगी।

ज्ञातव्य है कि आज यहां मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर आयोजित एक बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बताया गया कि बीसी सखी के रूप में 58 हजार महिलाओं का चयन हो गया है।

उन्होंने अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त को ‘उ0प्र0 कामगार और श्रमिक (सेवायोजन एवं रोजगार) आयोग’ की संस्तुतियों एवं निर्देशों की समीक्षा के लिए एक बैठक अलग से करने को कहा है। उन्होंने कहा कि कामगारों एवं श्रमिकों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अधिकाधिक सेवायोजन और रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए राज्य सरकार ने यह आयोग गठित किया है।

राज्य सरकार कामगारों एवं श्रमिकों के सामाजिक व आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कामगारों एवं श्रमिकों के सामाजिक व आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में जिस प्रकार कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी के संक्रमण को रोकने व उससे बचाव के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं, उसी प्रकार कार्य योजना के तहत कामगारों एवं श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने की कार्यवाही व्यापक स्तर पर की जा रही है।

उन्होंने राजस्व संग्रह में वृद्धि के लिए सभी सम्बन्धित विभागों को कार्ययोजना के अनुरूप कार्यवाही को प्रभावी ढंग से जारी रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि शासन स्तर एवं जनपद स्तर पर राजस्व प्राप्ति की गहन मॉनिटरिंगकी जाए। उन्होंने जीएसटी राजस्व संग्रह की समीक्षा किए जाने के निर्देश भी दिए हैं।

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इस अवसर पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना, स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह, चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह, मुख्य सचिव आरके तिवारी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टण्डन, कृषि उत्पाद आयुक्त श्री आलोक सिन्हा, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव राजस्व श्रीमती रेणुका कुमार, अपर मुख्य सचिव एमएसएमई एवं सूचना नवनीत सहगल, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा डाॅ रजनीश दुबे, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एवं सूचना संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव पशुपालन भुवनेश कुमार, प्रमुख सचिव नगर विकास दीपक कुमार, प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद श्रीमती वीना कुमारी मीना, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य श्री आलोक कुमार, सचिव मुख्यमंत्री आलोक कुमार, सूचना निदेशक शिशिर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

रिपोर्ट- श्रीधर अग्निहोत्री

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