लापरवाही बर्दाश्त नहीं: गन्ना किसानों को भुगतान में देरी पर चीनी मिलों पर होगी कार्रवाई

समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव द्वारा विगत पेराई सत्र 2017-18, 2018-19 के बकाया गन्ना मूल्य सहित वर्तमान पेराई सत्र 2019-20 के गन्ना मूल्य भुगतान के लिए दैनिक अनुश्रवण के साथ चीनी मिलों पर दबाव बनाकर शीघ्रातिशीघ्र भुगतान कराने तथा भुगतान में लापरवाही बरतने वाली चीनी मिलों के विरूद्ध सख्ती बरतने के निर्देष दिये गये।

चीनी मिलों पर गन्ना उत्पादकों का बकाया 11,500 करोड़, सिर्फ UP का 8,500 Cr.

लखनऊ: प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, संजय आर. भूसरेड्डी की अध्यक्षता में विभागीय अधिकारियों के साथ विस्तृत व गहन मासिक समीक्षा बैठक आज लाल बहादुर शास्त्री, गन्ना किसान संस्थान, उ.प्र. लखनऊ के सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में वर्तमान एवं विगत पेराई सत्रों के गन्ना मूल्य भुगतान, टैगिंग आदेशों के अनुपालन, ई.आर.पी. प्रणाली एवं गन्ना क्रय केन्द्रों के संचालन, मिलवार सी.सी.एल. मानिटरिंग तथा अनुशासनिक कार्यवाही के लम्बित मामलों सहित आई.जी.आर.एस. एवं मानव संपदा आदि बिन्दुओं पर समीक्षा करते हुए प्रमुख सचिव द्वारा परिक्षेत्रीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

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निर्गमन के कार्य की प्रगति की समीक्षा की गई

समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव द्वारा विगत पेराई सत्र 2017-18, 2018-19 के बकाया गन्ना मूल्य सहित वर्तमान पेराई सत्र 2019-20 के गन्ना मूल्य भुगतान के लिए दैनिक अनुश्रवण के साथ चीनी मिलों पर दबाव बनाकर शीघ्रातिशीघ्र भुगतान कराने तथा भुगतान में लापरवाही बरतने वाली चीनी मिलों के विरूद्ध सख्ती बरतने के निर्देष दिये गये। इसके साथ ही गन्ना क्रय केन्द्रों के संचालन की स्थिति एवं पर्ची निर्गमन में पूर्ण पारदर्शिता व सभी कृषकों को सही समय पर गन्ना पर्ची उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विकसित ई.आर.पी. प्रणाली के माध्यम से पेराई सत्र 2019-20 हेतु पर्ची निर्गमन के कार्य की प्रगति की समीक्षा की गई।

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बैठक के दौरान प्रमुख सचिव द्वारा लेखा सम्बन्धी मामलों में जनपद एवं मुख्यालय स्तर पर लम्बित सेवानिवृत्त कार्मिकों की देयताओं, पेंशन के लिए लम्बित प्रकरणों, की गहन समीक्षा की गयी। वहीं स्थापन मामलों में अनुशासनिक कार्यवाही, लम्बित वादों की मासिक सूचना की अद्यावधिक स्थिति सहित आई.जी.आर.एस. एवं मानव संपदा आदि बिन्दुओं पर समीक्षा कर आवश्यक निर्देष दिये गये।

कार्यवाही के बारे में भी गहन समीक्षा की गयी

गन्ना समितियों से सम्बन्धित प्रकरणों पर चर्चा के दौरान अनपेड गन्ना मूल्य भुगतान, राजस्व खतौनी से कृषकों के सर्वेक्षित गन्ना क्षेत्रफल एवं सी.एल.ए. के मिलान, ट्रांजिट एरिया के सदस्यों का सत्यापन, यूनिक कोडिंग तथा निल प्लाटों के नामितीकरण, आई.टी. सेल के माध्यम से डाटा करेक्शन सहित फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही के बारे में भी गहन समीक्षा की गयी। निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए प्रमुख सचिव ने जिला योजना वर्ष 2019-20 में स्वीकृत नवनिर्माण, सुदृढ़ीकरण एवं पुर्ननिर्माणित सड़कों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति तथा बार्डर एरिया डवलपमेंट कार्यक्रमों की प्रगति की भी समीक्षा की।

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विकास कार्यों की समीक्षा में डिंप इरीगेशन, जिला योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, एन.एफ.एस.एम. आदि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति सहित शरदकालीन बुआई के लिए निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए निर्देश दिये गये। नई खाण्डसारी इकाइयों की स्थापना, क्रय केन्द्रों के निरीक्षण एवं कृत कार्यवाही तथा तौल लाईसेंसों के जारी होने की स्थिति सहित गन्ना कृषकों को प्रोत्साहित करने हेतु संचालित पुरस्कार योजनाओं तथा सोशल मीडिया एवं प्रचार-प्रसार कार्यक्रमों की भी समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किये गये।