आदर्श ग्राम योजना के तहत होगा विकास, 74 करोड़ रुपए का बजट मिला

लखनऊ : प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत 724 दलित गांव का चयन कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसके लिए 74 करोड़ रुपए की धनराशि भी भेज दी है। इस बजट से अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, अनुसूचित जाति बाहुल चयनित गांवों में जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा। इसमें राजधानी लखनऊ के भी 11 गांव शामिल हैं।

यह पहला अवसर है जब निगम व्यक्ति परक सशक्तिकरण से आगे जाकर, अनुसूचित जाति बाहुल गांवों के सशक्तिकरण का कार्य करेगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति और गैर अनुसूचित जाति अंतर को कम करना है। इन गांवों में वे समस्त सुविधाएं मिलेंगी जो सम्मान जनक जीवन जीने के लिए आवाश्यक हैं। ये बातें अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के चेयरमैन व राज्यमंत्री डॉ. लालजी प्रसाद निर्मल ने वीवीआईपी गेस्ट हाऊस में प्रेसवार्ता के दौरान कही हैं।

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डॉ. निर्मल ने ये भी कहा है कि इस कार्य के कुशल संचालन के लिए राज्य, जनपद तथा ग्राम्य स्तर पर सलाहकार/निगरानी समिति का गठन होगा, जिसमें राज्य स्तर पर समाज कल्याण मंत्री, जनपद स्तर पर जिलाधिकारी तथा ग्राम स्तर पर ग्राम सरपंच अध्यक्ष तथा विकास विभागों के प्रतिनिधि और 6 सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य होंगे।

लखनऊ मंडल के इन गांवों का हुआ चयन

लखनऊ के उतरावा, गौंडा, मुअज्जम नगर, खारकुआ, सरोसा भरोसा, गौरा, हुलास खेड़ा, जाखंडी, बरौना, थावर, सिरसा। उन्नाव जनपद के कुरसठ देहात, गौरिया कलां, पुरथियांव, धौरा, कुलहा अटौरा, कुम्भी, समधा, हसनपुर पश्हिमवाव, हरियापुर, बीबीपुर चिरयारी। सीतापुर जनपद के हेमपुर, फतेह नगर, जवाहिरपुर, जरावन, सरावन, देओकलिया, निबौरी, हैदरपुर, गौरिआ, कल्यानपुर। रायबरेली जिले के बहादुरनगर, देहेली, कसरावां, शिवली, बन्नावा, कंदावां, कुंडौली, पहेरमऊ, खलीलपुर, तौली। लखीमपुर खीरी के ग्रांट नं. 10, ग्रांट नं. 11, ग्रांट दादपुर, पटिहान, फजल नगर ग्रांट, जनकीनगर ग्रांट, घुरघुट्टा बुजुर्ग, कुसमौरी, पहड़नगर, सेमरावां गांव का चयन कर लिया गया है।

डॉ. निर्मल ने कहा कि आदर्श ग्राम अन्य गांवों के लिए रोल मॉडल बनेंगे। इस बजट से गांव में सोलर लाइट से बिजली की पूरी व्यवस्था होगी। सोलर लाइट लगाए जाने का कार्य जल्द पूरा किया जाना है। यही नहीं, 70 फीसदी बीमारियां गंदे पानी के पीने से होती हैं। ऐसे में बीमारियों से बचाव के लिए स्वच्छ पानी सभी को मिले इसका प्रबंध किया जाएगा। शुद्ध पानी का इंतजाम इस बजट से किया जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शौचालय का उपहार सभी को दे चुके हैं, फिर भी आदर्श गांव योजना के तहत हर घर में शौचालय बनवाने का प्राविधान हैं। आदर्श गांव योजना द्वारा चयनित गांवों के आंगनवाणी केंद्र और स्कूलों में भी शौचालय होना अनिवार्य है।

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कूड़ा निस्तारण के तहत भी तरल और ठोस कचरे के निस्तारण की व्यवस्था होगी। संपर्क मार्गों का निर्माण बहुत ही जरूरी है। एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण भी आदर्श गांव योजना के तहत किया जाना है। आदर्श गांव को इन मापदंडों पर खरा उतरना होगा। अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की कोशिश है कि चयनित हर गांव को आदर्श बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाशिए के समाज को मुख्यधारा में लाने को लेकर इस बजट के तहत फौरन काम शुरू करने के निर्देश भी दे दिए हैं।

कांग्रेस-सपा और बसपा ने दलित बाहुल गांवों पर ध्यान नहीं दिए

अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष डॉ. लालजी प्रसाद निर्मल ने कहा कि सरकारें बदलती रहीं हैं, लेकिन दलितों के घर शौचालय नहीं बन पाए। शौचालय केवल अमीरों के घरों में ही बने थे, पहली बार मोदी सरकार ने हर घर में शौचालय को अनिवार्य कर दिया। कांग्रेस सपा और बसपा को किसने रोक रखा था कि वह अनुसूचित जाति के लोगों के गांवों में विकास न करवाएं। शौचालय, बिजली, पानी और सड़क जैसी व्यवस्था यदि किसी ने देने का काम किया है, तो वह नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। सबका साथ सबका विकास करने का वादा पीएम मोदी ने पूरा किया है। हाशिए के समाज को अभी बहुत आगे जाना है। इस समाज के पास बहुत ऊर्जा है। हमें इसका सही दिशा में उपयोग करना है। राजनीतिक दल इस ऊर्जा का गलत दिशा में इस्तेमाल करवाते हैं।

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निगम ने दिए 32 लाख 38 हजार लोगों को स्वरोजगार

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने अबतक 32 लाख 38 हजार 408 लोगों को विभिन्न रोजगार परक योजनाओं हेतु वित्त पोषित किया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 16492 व्यक्तियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई गई है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में इस निगम को प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना हेतु उत्तर प्रदेश के लिए नोडल एजेंसी नामित किया गया है। इसके लिए 74 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है।