दागी अधिकारियों की तैनाती से बेनकाब हुई योगी सरकार: अजय कुमार लल्लू

लखनऊ: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने पीपीई किट घोटाले के आरोपी अधिकारियों की नई तैनाती को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि दागी अधिकारियों की तैनाती से सरकार का भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस दावे की पोल खुल गई है।

साबित हुआ सरकार का दावा

वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने के लिए प्रदेश की योगी सरकार की ओर से करोड़ों रुपये की पीपीई किट खरीदी गई। पीपीई किट खरीद में घोटाला उजागर होने पर सरकार ने एसआईटी जांच के आदेश दिए और दागी अधिकारियों को जिलों से हटा दिया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने सोमवार को बयान जारी कर कहा कि सरकार का दावा पूरी तरह से खोखला साबित हो गया है।

चोरी-चुपके ये कम कर रही सरकार

जिन दागी अधिकारियों को जिलों से हटाया गया था उन्हें सरकार अब चोरी-चुपके दोबारा अच्छे पदों पर तैनात कर रही है। आरोपित अधिकारियों की एसआईटी जांच रिपोर्ट बिना सार्वजनिक किए ही की गयी तैनाती से भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेन्स का दावा करने वाली योगी सरकार की कलई एक बार फिर प्रदेश की जनता के सामने खुलकर आ गई है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इस पर सदन से सड़क तक जोर-शोर से आवाज उठाया और विधानसभा में सवाल उठाया तो दबाव में आकर योगी सरकार ने ऐलान किया था कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेन्स उसकी नीति है। सरकार ने सदन को यह भरोसा दिया था कि घोटाले के आरोपी दस जिलाधिकारियों को उनके पदों से हटा रही है और इस मामले की एसआईटी जांच कराई जाएगी। दस दिन में इसकी जांच रिपोर्ट भी आ जाएगी।

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उन्होंने कहा कि सरकार के इस दावे के विपरीत अब जो तथ्य सामने आ रहे हैं उसके अनुसार घोटाले के सभी आरोपितों को एक-एक करके चोरी छिपे नये सिरे से तैनाती की जा चुकी है। जबकि अभी तक सरकार ने एसआईटी जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया है। बगैर एसआईटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक किए और कार्यवाही की घोषणा किए बिना ही आरोपित अधिकारियों की नये सिरे से तैनाती इस बात का सबूत है कि सरकार का भ्रष्टाचार के आरोपियों को पूरा संरक्षण प्राप्त है और सरकार इस भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से संलिप्त है।

सरकार के अधिकारी सरकारी धन की लूट में व्यस्त

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि वैश्विक महामारी में जहां पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश में सरकार के अधिकारी सरकारी धन की लूट में व्यस्त हैं। सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए, महामारी से निपटने के लिए झूठे तथ्य पेश कर रही है। कोरोना के आंकड़े सामने न आने पाये इसलिए जॉंचों को सीमित करती जा रही है।

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अपने अधिकारियों को बचाने में जुटी है सरकार

पूर्व में सरकार के अधिकारियों का वह पत्र भी सार्वजनिक हो चुका है जिसमें वह जिलाधिकारियों को कोरोना के आंकड़े छिपाने की बात कह रहे थे। इसके बावजूद सरकार आज तक अपने अधिकारियों को बचाने में जुटी है। उसे जनता की परवाह नहीं है। उनहोंने कहा कि मुख्यमंत्री, अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का पालने करते हुए पीपीई किट घोटाले पर हुई एसआईटी जांच को सार्वजनिक करें, वरना कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़क पर उतरकर आर-पार संघर्ष करने के लिए विवश होगी।

अखिलेश तिवारी