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कांग्रेस का योगी सरकार पर हमला, कहा- UP में नहीं पता भूमिहीन मजदूरों की संख्या

यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने भूमिहीन मजदूरों के मुद्दे पर योगी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि सरकार को पता ही नहीं है कि यूपी में कितने मजदूर भूमिहीन हैं।

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Published on: 21 Aug 2020 8:34 PM IST
कांग्रेस का योगी सरकार पर हमला, कहा- UP में नहीं पता भूमिहीन मजदूरों की संख्या
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कांग्रेस का योगी सरकार पर हमला

मनीष श्रीवास्तव

लखनऊ: यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने भूमिहीन मजदूरों के मुद्दे पर योगी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि सरकार को पता ही नहीं है कि यूपी में कितने मजदूर भूमिहीन हैं। उन्होंने मांग की है कि भूमिहीन मजदूरों का असंगठित कर्मचारियों के रूप में पंजीयन जल्द से जल्द शुरु कराया जाए ताकि उनको समाजिक सुरक्षा प्रदान की जा सके।

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सरकार की ओर से मिला हैरान कर देने वाला जवाब

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने शुक्रवार को बताया कि उन्होंने विधानसभा के दूसरे सत्र में प्रदेश सरकार के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्या से भूमिहीन मजदूरों की जिलावार संख्या और उनको समाजिक सुरक्षा देने के मुद्दे पर सवाल पूछा था। लल्लू ने कहा कि सरकार की ओर से जो जवाब मिला वह हैरान कर देने वाला था। जवाब में कहा गया था कि चूंकि विशिष्ट भूमि सर्वेक्षण नहीं हुआ है इसलिए मजदूरों की निश्चित संख्या नहीं बताई जा सकती। सरकार के जवाब में पुराने आंकड़ों का हवाला देते हुए आगे बताया गया है कि भूमिहीन मजदूरों की आबादी प्रतिशत के लिहाज से 44.45 प्रतिशत है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इसका मतलब यह है कि यूपी की कुल आबादी का लगभग आधा हिस्सा बिना जमीन के है।

सपा और बसपा पर भी निशाना

लल्लू ने सपा और बसपा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि यह मुद्दा योगी सरकार के लिए शर्म का विषय तो है ही लेकिन भाजपा की पूर्ववर्ती समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी की सरकारों ने क्या किया था ? इसका भी जवाब मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि भूमिहीन मजदूरों का ज्यादातर हिस्सा छोटी और पिछड़ी जातियों से मिलकर बनता है। इससे साफ है कि न बसपा, न सपा, न भाजपा किसी को मजदूरों की परवाह नहीं है। सब अपनी-अपनी तिजोरी भरने में लगे हैं।

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कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि उनके सवालों के लिखित जवाब में योगी सरकार ने भी बताया है कि केन्द्र की मोदी सरकार ने जून 2020 तक पंजीयन मॉड्यूल उपलब्ध ही नहीं कराया, तो पंजीयन का काम कैसे हो। उन्होंने इसे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना बताते हुए कहा कि वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को निर्देश दिया था कि मजदूरों का असंगठित कर्मचारियों के रूप में पंजीयन मॉड्यूल तैयार करके राज्य सरकारों को दिया जाए, जिससे मजदूरों का पंजीयन किया जा सके।

उन्होंने भाजपा सरकारों के काम करने के रवैये पर तीखी नराजगी जताते हुए अजय कुमार लल्लू ने कहा कि चाहे योगी हों या मोदी भाजपा की सरकारें मजदूर विरोधी है। उन्होंने ने कहा कि राहुल गांधी ऐसे ही मोदी सरकार को सूट बूट और लूट की सरकार नहीं कहते हैं।

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