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पेट्रोल-डीजल पर वैट घटाना भाजपा का जनता के साथ छलावा था: अखिलेश
कई स्थानों पर ये नदियां खतरे के निशान को पार कर गई है। वाराणसी, प्रयागराज, बदायूं, सहारनपुर, बुलन्दशहर, गाजियाबाद, बिजनौर के सैकड़ों गांव पानी में डूब गये हैं।
लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत व बचाव कार्य में देरी और पेट्रोल-डीजल पर वैट बढ़ाने को लेकर योगी सरकार को कठघरे में खड़ा किया है।
अखिलेश ने कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले पिछले वर्ष अक्टूबर महीने में चुनाव को देखते हुये पेट्रोल-डीजल पर वैट घटाना भाजपा का जनता के साथ छलावा था।
उन्होंने कहा कि भाजपा राज में आम नागरिक की परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं। एक ओर बाढ़ का कहर है तो दूसरी ओर मंहगाई की मार पड़ रही है। सरकार की अदूरदर्शिता और समय से निर्णय न लेने के कारण राज्य में यह संकट की स्थिति है।
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सपा मुखिया ने कहा कि बाढ़ कोई इसी वर्ष नहीं आई है सरकार सतर्क होती तो तबाही को शुरूआत में ही रोका जा सकता था। सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए नतीजतन बाढ़ के प्रकोप से जनधन की भारी क्षति होने की खबर है।
इसी तरह प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर मूल्य संवर्धित कर (वैट) बढ़ा दिया है। इससे अब मंहगाई बढ़ेगी। परिवहन पर खर्च बढ़ेगा।
अखिलेश ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम होने के बावजूद उत्तर प्रदेश में पेट्रोल-डीजल के दामों में बढ़ोतरी के लिए वैट लागू कर लोगों पर नया भार डाला जा रहा है।
सपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश के 19 जनपदों में बाढ़ का संकट है। पश्चिमी यूपी से पूर्वांचल तक बाढ़ का कहर दिखाई देता है। सरयू, घाघरा, यमुना, गंगा आदि नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है।
कई स्थानों पर ये नदियां खतरे के निशान को पार कर गई है। वाराणसी, प्रयागराज, बदायूं, सहारनपुर, बुलन्दशहर, गाजियाबाद, बिजनौर के सैकड़ों गांव पानी में डूब गये हैं।
बाढ़ से हुई भारी जनहानि
कई जगह सम्पर्क मार्ग कट गए हैं। लोग बाढ़ के बीच में फंस गए हैं। नेपाल-उत्तराखण्ड का पानी छोडे जाने से कई जनपदों में बाढ़ की विभीषिका के चलते जनधन की गंभीर हानि हुई है।
लोग सड़क पर या बंधों पर खुले में रहने को मजबूर है। वहां किसी तरह की कोई बुनियादी सुविधायें तक नहीं है। इसलिए राहत कार्य के रूप में बाढ़ ग्रस्त इलाकों के वाशिंदों को भोजन की सुविधा, जानवरों को चारा तथा बीमारियों से बचाव फसलों के नुकसान की भरपाई के काम को भी तेज करना चाहिए लेकिन भाजपा सरकार की जनता को राहत देने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई देती है।
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