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अखिलेश का बड़ा आरोप, आगामी विधानसभा चुनाव में धांधली की तैयारी में BJP
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा धांधली की तैयारी में है।
मनीष श्रीवास्तव
लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा धांधली की तैयारी में है। उन्होंने कहा कि समाज में नफरत और अफवाह के जरिए भ्रम और भय फैलाने की भाजपा की रणनीति से हमें सावधान रहना है। झूठे फर्जी आरोप लगाकर सपा को बदनाम करने की साजिशें होने लगी है इसलिए पार्टी संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाकर ही भाजपा की साजिशों का मुकाबला किया जा सकेगा।
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युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ जुड़ा सामाजिक न्याय का मुद्दा
सपा प्रदेश मुख्यालय पर रविवार को पार्टी के प्रमुख नेताओं के साथ संगठनात्मक और राजनीतिक मसलों पर चर्चा करते हुए सपा मुखिया ने कहा कि सामाजिक न्याय का मुद्दा युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ जुड़ा है। गरीब, पिछड़ों, दलित और अल्पसंख्यकों के लिए भाजपा का रवैया द्वेषपूर्ण हैं। इनकी छात्रवृत्ति बंद हो गई और फीस की क्षतिपूर्ति भी नहीं हो रही है। किसान की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है, उनको कम्पनी व्यवस्था से भारी खतरा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने मंहगाई बढ़ाई है। सामाजिक सद्भाव की जगह समाज में विभाजन की खाईं चैड़ी की है। विकास अवरूद्ध है और बुनियादी सुविधाएं बाधित हैं। आरक्षण समाप्त करने की साजिशे हो रही हैं। पंचायतों में आरक्षण खतरे में है। विधान सभा और विधान परिषद के अधिवेशन में भाजपा ने अपनी तानाशाही से लोकतांत्रिक व्यवस्था की गरिमा गिराने का काम किया।
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सपा अध्यक्ष ने विधायकों और पार्टी नेताओं से कहा कि गांव-गांव में चैपाल लगाकर सपा सरकार की उपलब्धियों के बारे में लोगों को बताया जाना जारी रखे। कार्यकर्ता अपने बीच जिम्मेदारियां बांटकर जनता से संवाद स्थापित करें।
भाजपा की साजिशों का मुकाबला करेगी पार्टी
चर्चा में विधायकों ने सपा अध्यक्ष को आश्वस्त किया कि पार्टी पूरी मजबूती से भाजपा की साजिशों का मुकाबला करेगी। विधायको ने कहा कि प्रदेश में जनता का भरोसा अखिलेश यादव के नेतृत्व पर है और हम सब मिल कर वर्ष 2022 में सपा सरकार बनाने के लिए काम करेंगे। सपा विधायको ने आरोप लगाया कि भाजपा को विपक्ष के लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन में कतई संकोच नहीं है। विधायकों ने कहा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था, सम्पत्ति क्षति की वसूली, मंडी विधेयक आदि पर विपक्ष को सदन में अपनी बात रखने का अधिकार ही नहीं दिया गया।
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