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UP में तेजी से बढ़ रहा कोरोना संक्रमण, हाईकोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार
उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में मंगलवार को एक बार फिर कोरोना वायरस के 5 हजार से अधिक मामले सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई है।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में मंगलवार को एक बार फिर कोरोना वायरस के 5 हजार से अधिक मामले सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई है।
हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को कम्प्लीट लाकडाउन का सुझाव दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि कम्पलीट लाकडाउन के बिना कोरोना संक्रमण को नहीं रोका जा सकता है। कोरोना का संक्रमण अदालत ने कहा कि न तो सरकारी अमला सख्ती दिखाकर बेवजह लोगों को बाहर निकलने से रोक पा रहा है और न ही लोग मान रहे हैं।
हाईकोर्ट ने कहा, कम्प्लीट लाकडाउन कर लोगों को घरों में रहने को मजबूर किया जाना ही बेहतर होगा। अगर सरकार फैसला नहीं लेती तो कोर्ट खुद भी कोई आदेश जारी कर सकता है। अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि ब्रेड बटर खाने से ज़्यादा ज़रूरी है जीवन को बचाना।
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हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने यूपी के चीफ सेक्रेट्री से तीन दिनों में हलफनामा देने को कहा है। अदालत ने चीफ सेक्रेट्री से कोरोना की रोकथाम का रोडमैप और एक्शन प्लान पेश करने को कहा है। अदालत ने चीफ सेक्रेट्री से सवाल कि अनलॉक में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के इंतजाम किए हैं, लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के कोई इंतजाम हैं या नहीं। अगर संक्रमण रोकने के भी नियम बने थे तो उसका कड़ाई से पालन न करा सकने वाले अफसरों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है?
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अदालत ने चीफ सेक्रेट्ररी से 28 अगस्त को हलफनामा पेश करने को कहा है। अदालत ने सात बड़े शहरों लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, बरेली, गोरखपुर व झांसी में कोरोना के बढ़ते मामलों पर सख्त नाराज़गी जताई है। प्रयागराज के सरकारी अस्पताल में मौतों की बढ़ती संख्या पर भी अदालत ने ज़िम्मेदार लोगों को फटकार लगाई है। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि लोगों को भीड़ लगाने से रोकने में सरकारी अमला नाकाम रहा है।
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