गजब ! बच्चों को बापू की शिक्षा देने के लिए ये करने जा रही है यूपी सरकार

अपर मुख्य सचिव उप्र रेणुका प्रसाद ने खादी ग्रामोद्योग विभाग को दिए आदेश में इन ब्लॉकों के परिषदीय एवं सरकारी विद्यालयों के कक्षा एक से लेकर आठवीं तक के नौनिहालों को यूनिफार्म वितरित करने का दायित्व सौंपा है। बोर्ड की ओर आपूर्ति किए जाने वाले यूनिफार्म की विशेषता यह होगी कि 67 प्रतिशत काटन और 33 प्रतिशत पोलिस्टर मिश्रीत कपड़े रहेंगे।

up sikhsa-up gov

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लखनऊ: बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के नौनिहालों को खादी ग्रामोद्योग विभाग यूनिफार्म बांटेगा। खादी ग्रामोद्योग विभाग को बदहाली से उबारने के लिए सरकार ने यह अहम फैसला किया है। प्रदेश के चार जनपद लखनऊ, सीतापुर, बहराइच एवं मीरजापुर के क्रमशः एक-एक ब्लॉक मोहन लालगंज, सिधौली, मटेरा मसी एवं छानबे ब्लाकों में फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तहत यह कार्यक्रम आरंभ किया गया है।

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अपर मुख्य सचिव उप्र रेणुका प्रसाद ने खादी ग्रामोद्योग विभाग को दिए आदेश में इन ब्लॉकों के परिषदीय एवं सरकारी विद्यालयों के कक्षा एक से लेकर आठवीं तक के नौनिहालों को यूनिफार्म वितरित करने का दायित्व सौंपा है। बोर्ड की ओर आपूर्ति किए जाने वाले यूनिफार्म की विशेषता यह होगी कि 67 प्रतिशत काटन और 33 प्रतिशत पोलिस्टर मिश्रीत कपड़े रहेंगे।

यूनिफार्म वितरित करने के लिए धनराशि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी व सर्व शिक्षा अभियान परियोजना की ओर से प्रति यूनिफार्म के हिसाब से खादी ग्रामोद्योग विभाग को भुगतान की जायेगी। शासन का आदेश सभी जिलों को भेजा जा चुका है। शासनादेश के अनुसार बोर्ड को धनराशि का भुगतान किया जाएगा।

यूनिफार्म के लिए शासन से मिला 7.44 करोड़

शासन ने इस साल परिषदीय विद्यालयों के निःशुल्क यूनिफार्म के मूल्य में प्रति यूनिफार्म 50 रुपये की बढ़ोत्तरी की है। नए मूल्य के अनुसार प्रति यूनिफार्म 300 रुपये का भुगतान किया जाएगा। प्रति छात्र दो सेट यूनिफार्म के लिए 600 रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी। इससे पहले प्रति यूनिफार्म 250 रुपये शासन से मिलता था।

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इस बढ़े हुए रेट के हिसाब से 2019-20 में परिषदीय, राजकीय विद्यालयों में पंजीकृत लगभग दो लाख 48 हजार 509 छात्रों के दो सेट यूनिफार्म का 7.44 करोड़ रुपये जनपद के बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित सर्व शिक्षा अभियान के खाते में आ गया है।

यूनिफार्म की यह धनराशि 50 प्रतिशत है। पहले यह धनराशि 75 प्रतिशत के हिसाब से आई थी, लेकिन शासन स्तर से 25 प्रतिशत धनराशि पाठ्य-पुस्तक के मद में कटौती कर ली गई। यूनिफार्म की धनराशि सीधे विद्यालय प्रबंध समिति के बैंक एकाउंट में भेजी जाएगी। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार यूनिफार्म का वितरण किया जाएगा।

एडेड स्कूल को नहीं मिलेगी यूनिफार्म

शासन ने बेसिक शिक्षा परिषद, माध्यमिक के एडेड, मदरसा के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क यूनिफार्म के दायरे से बाहर कर दिया है।

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स्काउट-गाइड छात्रों के लिए भी यूनिफार्म

परिषदीय विद्यालयों में स्काउट-गाइड के छात्रों के लिए शासन ने एक सेट सामान्य यूनिफार्म और एक सेट स्काउट-गाइड का यूनिफार्म देने का बजट में प्राविधान किया है। प्रत्येक विद्यालय में नियमतः स्काउट गाइड के 16 सदस्य होते हैं। सभी को एक सेट स्काउट यूनिफार्म दिए जाएंगे।