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औरैया: विभागीय अनदेखी के चलते राजस्व को चूना लगा रहे अधिकारी
यमुना नदी के शेरगढ़ घाट पुल से होकर निकले विलराया-पनवाड़ी मार्ग पर 24 घंटे वाहनों का आवागमन जारी रहता है। जिसमें ज्यादातर ट्रक मौरम, गिट्टी व बालू लदे निकलते हैं।
औरैया: कहते हैं कि वर्तमान की योगी सरकार हर समस्या का निदान कराए जाने के लिए बेहतर व्यवस्था कर रही है । मगर नदियों के सीने को चीर कर निकाल रहे बालू माफियाओं पर किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। इससे क्षेत्रीय जनता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं।
यमुना नदी के शेरगढ़ घाट पुल से होकर निकले विलराया-पनवाड़ी मार्ग पर 24 घंटे वाहनों का आवागमन जारी रहता है। जिसमें ज्यादातर ट्रक मौरम, गिट्टी व बालू लदे निकलते हैं। खास बात यह है कि इन निकलने वाले ट्रकों मेें बहुत से ट्रक नियमों को ताक पर रखकर माल को ओवरलोड़ भरकर सरकार को राजस्व का नुकसान पहुंचा रहे हैं।
अहम बात यह है कि इन ओवरलोड वाहनों की चेकिंग में खनन विभाग स्टॉफ के अभाव में रोक लगा पाने में असमर्थ बना हुआ है। ऐसी सूरत में राजस्व को हो रहे नुकसान को बचाने के लिए डीएम सुनील कुमार वर्मा के निर्देश पर खनन विभाग को सहयोग देने के लिए नौ सदस्यीय जांच टीम का गठन किया गया। जिसमें पीआरडी जवानों को शामिल किया गया। जिन्हें 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात रहकर ओवरलोड वाहनों की जांच करने की जिम्मेदारी दी गई।
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इसमें खास बात यह है कि खनिजों के परिवहन की जांच कर रहे पीआरडी के सचल दल को दैनिक कार्यवाही की सूचना सचल दल प्रभारी/खनन अधिकारी को दिए जाने के निर्देश हैं। बावजूद इसके सचल दल कर्मचारी बिना किसी अधिकारी की मौजूदगी के खुद ही वाहनों को चेक कर उनकी रसीद पर मात्रा के निर्धारण को अपने हस्ताक्षर से सही ठहराते हुए रवाना कर रहे हैं। गठित किए गए सचल दल की इस कार्यशैली से उनके ऊपर वसूली के भी आरोप लग रहे हैं। साथ ही ओवरलोड वाहनों पर लगाम भी लगती नजर नहीं आ रही है।
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क्या कहा जिमेदारों ने
सचल दल टीम द्वारा वसूली के आरोपों की जानकारी होने पर डीएम साहब को संज्ञान में दे दिया गया था। जिस पर डीएम साहब ने शुक्रवार शाम जांच स्थल पर जाकर निरीक्षण किया। साथ ही मौजूद सचल दल कर्मियों को सख्त चेतावनी भी दी। यदि कोई शिकायत मिलती है तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही शनिवार रात से ही सेल्स टैक्स विभाग के अधिकारियों की भी ड्यूटी लगा दी गई है। वह भी मौजूद रहेंगे। रायल्टी के कागजों पर हस्ताक्षर करना सचल दल का अधिकार है। इसमें कोई गलत नहीं है। इससे कागज के दोबारा प्रयोग होने पर रोक लगेगी।
''मनोज कुमार, खनन अधिकारी, औरैया''
रिपोर्ट: प्रवेश चतुर्वेदी
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