बलिया: BJP विधायक बोले- देश विरोधी ताकतों ने प्रायोजित किया किसान आंदोलन

बलिया: भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने नये कृषि कानून के विरोध में हो रहे देशव्यापी किसान आंदोलन को देश विरोधी ताकतों का प्रायोजित धरना करार देते हुए दावा किया है कि इस आंदोलन को विदेशों से फंडिंग हो रही है । उधर भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने दावा किया है कि नये कृषि कानून की तरह ही मोरार जी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने भी वर्ष 1977 में कानून बनाया था ।

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देश विरोधी ताकतों के द्वारा यह प्रायोजित धरना है और इसकी विदेश से फंडिंग हो रही हैं

अपने विवादित बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियां बटोरने वाले जिले के बैरिया क्षेत्र के भाजपा विधायक सिंह ने कल रात्रि अपने आवास पर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए नये कृषि कानून के विरोध में हो रहे देशव्यापी किसान आंदोलन पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को देखकर यह लगता है कि देश विरोधी ताकतों के द्वारा यह प्रायोजित धरना है और इसकी विदेश से फंडिंग हो रही हैं। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि जिस तरह से विदेशी ताकते शाहीनबाग में आंदोलन को हवा दे रही थी , उसी तरह नये कृषि कानून के विरोध में हो रहे देशव्यापी किसान आंदोलन को विदेशी ताकते हवा दे रही हैं ।

विदेशी ताकते आंदोलन की आड़ में देश को अस्थिर करना चाहती हैं

उन्होंने इसके साथ ही जोड़ा कि विदेशी ताकते आंदोलन की आड़ में देश को अस्थिर करना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि भारत के किसान बिल के खिलाफ ब्रिटेन में कोई सरदार आंदोलन करता हैं , इसका मतलब आंदोलन का नेतृत्व करने वाले खालिस्तानी हैं । आंदोलन में खालिस्तानी चिंतन वाले ही बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं । उन्होंने कहा कि सरकार को देश विरोधी चिंतन रखने वाले ताकतों को रौंदना चाहिए और आंदोलन को कुचलना चाहिए । ऐसे लोगों से सख्ती से निपटना चाहिए।

उधर भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने दावा किया है कि नये कृषि कानून की तरह ही मोरार जी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने भी वर्ष 1977 में कानून बनाया था । पूर्व सांसद मुरली बाबु के जयंती समारोह में कल भाग लेने के दौरान कार्यक्रम से इतर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद मस्त ने नये कृषि कानून को किसानों का हितैषी करार दिया । उन्होंने कहा कि वर्ष 1977 में मोरार जी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने भी वर्ष 1977 में इसी तरह का कानून बनाया था ।

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उन्होंने कहा कि तब शरद पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे तथा उन्होंने इस कानून का पालन किया था । उत्तर प्रदेश में राम नरेश यादव की सरकार में मुलायम सिंह यादव सहकारिता मंत्री थे, उन्होंने भी इस कानून का पालन किया था । उन्होंने कहा कि सरदार पटेल , चौधरी चरण सिंह व देवी लाल किसानों को कानून से मुक्त करने के हिमायती थे। नया कृषि कानून भी किसानों को कानून से मुक्त करने वाला है ।

रिपोर्ट- अनूप कुमार हेमकर

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