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बाराबंकी: प्रशासन ने मस्जिद को बताया अवैध, नमाज पढ़ने पर लगाई रोक
स्जिद के चारों तरफ बैरिकेडिंग होने को लेकर लोगों ने बताया कि प्रशासन की तरफ से नोटिस मिलने के दूसरे दिन ही हम लोगों ने सुन्नी वक्फ बोर्ड का रजिस्ट्रेशन, बिजली कनेक्शन और बाकी सबूत के साथ जवाब दाखिल किया गया।
बाराबंकी: यूपी में सार्वजनिक स्थानों से अवैध धार्मिक स्थल हटाने के हाईकोर्ट के आदेश के बाद से ही योगी सरकार एक्शन में है। बाराबंकी में भी जिला प्रशासन ताबड़तोड़ कार्रवाई करके तहसील फतेहपुर शहर के बीच बनी पकारिया के पेड़ वाली मजार को रास्ते से हटाया जा चुका है। लेकिन इसी बीच बाराबंकी की रामसनेहीघाट तहसील परिसर में बनी मस्जिद भी अचानक सुर्खियों में आ गई है। क्योंकि तहसील प्रशासन ने बैरिकेटिंग लगाकर मस्जिद में आने-जाने का रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया है और किसी को भी नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है। जबकि वहां के लोगों का कहना है कि वह लोग बचपन से उसी मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं और उसका बिजली कनेक्शन के साथ सुन्नी वक्फ बोर्ड में रजिस्ट्रेशन भी है।
मस्जिद का रास्ता किया गया बंद
हाई कोर्ट और योगी सरकार के आदेश के बाद जिला प्रशासन सड़कों पर स्थित धार्मिक स्थल तो तेजी से हटा रहा है। लेकिन इसी बीच बाराबंकी की रामसनेहीघाट तहसील परिसर में बनी मस्जिद का रास्ता प्रशासन द्वारा बंद कराया गया तो यह कार्रवाई किसी के गले नहीं उतरी। क्योंकि यह मस्जिद न तो सड़क पर बनी थी और न ही इसे हटाने का कोई आदेश ही था। वहीं दूसरी तरफ तहसील प्रशासन ने मस्जिद का रास्ता बंद करने से पहले जो नोटिस लोगों को दिया। उसमें मस्जिद के बगल में बनी मस्जिद, आवास और शौचालय को अवैध करार दिया है।
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बंद हुआ मस्जिद का गेट
प्रशासन ने जिम्मेदार लोगों से मस्जिद को लेकर साक्ष्य मांगे हैं। साथ ही साक्ष्य न देने पर एक पक्षीय कार्रवाई की भी बात कही गई है। इसके अलावा मस्जिद में आने-जाने के लिए बने गेट को पूरी तरह से बंद करके मस्जिद के चारों तरफ बैरिकेडिंग करा दी गई है साथ ही मौके पर पुलिसबल भी तैनात है। किसी को भी नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है। जबकि वहां के लोगों का कहना है कि वह लोग बचपन से उसी मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं और उसका बिजली कनेक्शन के साथ सुन्नी वक्फ बोर्ड में रजिस्ट्रेशन भी है।
मस्जिद के चारों तरफ लगा बैरिकेडिंग
वहीं मस्जिद के चारों तरफ बैरिकेडिंग होने को लेकर लोगों ने बताया कि प्रशासन की तरफ से नोटिस मिलने के दूसरे दिन ही हम लोगों ने सुन्नी वक्फ बोर्ड का रजिस्ट्रेशन, बिजली कनेक्शन और बाकी सबूत के साथ जवाब दाखिल किया गया, लेकिन फिर भी प्रशासन उनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। किसी को भी नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है। लोगों का कहना हौ कि वह लोग बचपन से उस मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं। अगर प्रशासन को मस्जिद से दिक्कत है तो हमारा गेट अलग कर दे। हम लोग वहां से आएंगे-जाएंगे। मस्जिद को लेकर हुई कार्रवाई के बारे में जब प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान से बात की गई तो उन्होंने कहा था कि अभी इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। वह इसकी जानकारी करके उचित कदम उठाएंगे।
रिपोर्ट- सरफराज वारसी
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