बिकरू कांड: विकास दुबे की पत्नी रिचा दुबे पहुंची हाईकोर्ट, कर दी ये बड़ी मांग

अपराधी विकास दुबे की पत्नी रिचा दुबे ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में उनके ऊपर दर्ज मुकदमे को गलत बताते हुए मुकदमा रद्द किए जाने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की जिसमें उनके अधिवक्ता प्रभाशंकर मिश्र के द्वारा कहा गया है

Published by Roshni Khan Published: January 22, 2021 | 11:36 am
Modified: January 22, 2021 | 11:59 am
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बिकरू कांड: विकास दुबे की पत्नी रिचा दुबे पहुंची हाईकोर्ट, कर दी ये बड़ी मांग (PC: social media)

कानपुर: उत्तर प्रदेश के कानपुर में बिकरू कांड में मारे गए अपराधी विकास दुबे की पत्नी रिचा दुबे के खिलाफ कानपुर पुलिस द्वारा दर्ज किया गए मुकदमे को लेकर रिचा दुबे ने हाईकोर्ट की शरण ली है और उनके ऊपर दर्ज मुकदमे को खत्म किए जाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर किया है। उनकी याचिका की बृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने देर रात जारी किए गए आदेश में उत्तर प्रदेश सरकार से 4 हफ्ते के अंदर मुकदमे से संबंधित जवाब देने के निर्देश दिए हैं।

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पुलिस को नहीं था अधिकार –

अपराधी विकास दुबे की पत्नी रिचा दुबे ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में उनके ऊपर दर्ज मुकदमे को गलत बताते हुए मुकदमा रद्द किए जाने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की जिसमें उनके अधिवक्ता प्रभाशंकर मिश्र के द्वारा कहा गया है कि कानपुर पुलिस के द्वारा पुलिस ने धोखाधड़ी और कूट रचित दस्तावेजों व दूसरे के नाम का मोबाइल फोन नंबर अपराधिक कार्यों के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है जबकि यह सारे आरोप निराधार है और जिस व्यक्ति के नाम पर मोबाइल नंबर दर्ज है उस व्यक्ति ने ना ही तो कोई आपत्ति दर्ज कराई है और ना ही मुकदमा दर्ज करने के लिए कोई तहरीर दी है।

जबकि ऐसे करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ उस ही व्यक्ति को है जिस व्यक्ति के नाम के नंबर का इस्तेमाल रिचा दुबे कर रही थी लेकिन पुलिस ने बिना किसी अधिकार के और द्वेष भावना बस मुकदमा पुलिस ने अपनी तरफ से दर्ज कराएं है जो कि नियमों के विरुद्ध है। इसलिए ना तो रिचा दुबे के ऊपर कोई भी धोखाधड़ी का कोई मामला नहीं बनता है और न ही पुलिस को मुकदमा दर्ज कराने का अधिकार है।

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(PC: social media)

4 हफ्ते में दाखिल करे जवाब –

याचिका की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट में मौजूद अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल को याचिका पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की पीठ ने पूरे मामले को सुनने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के अधिवक्ता को निर्देशित करते हुुुए कहा है कि 4 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करें।

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गौरतलब है कि बिकरू कांड में फर्जी दस्तावेजों पर लिए गए सिम और शस्त्र लाइसेंसों धारकों के विरूद्ध कानपुर पुलिस ने एसआईटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया था।जिसमे फर्जी दस्तावेज के आधार पर सिम कार्ड लेने के मामले में 9 लोगों पर थाना चौबेपुर में 19 नवंबर को देर रात एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था।जिसमें अपराधी विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे पर भी चौबेपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था।

रिपोर्ट- अवनीश कुमार

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