बलिया में बोले मनोज तिवारी, विज्ञापन से लोगों को भ्रमित कर रही केजरीवाल सरकार

बलिया। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने आज दिल्ली सरकार के कथनी व करनी में भारी अंतर होने का दावा करते हुए आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल सरकार विज्ञापन के जरिये दिल्ली की स्थिति को लेकर आम लोगों को भ्रमित कर बेवकूफ बना रही है। दिल्ली प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष व भोजपुरी स्टार तिवारी ने आज जिले के रसड़ा क्षेत्र के कोटवारी ग्राम में एक निजी कार्यक्रम से इतर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए दिल्ली सरकार पर जमकर निशाना साधा ।

दिल्ली सरकार के कथनी व करनी में बहुत अंतर है-मनोज तिवारी

उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार के कथनी व करनी में बहुत अंतर है । उन्होंने दिल्ली में विद्यालयों की स्थिति खराब होने का दावा किया तथा कहा कि बदतर शिक्षण व्यवस्था के कारण दिल्ली में पिछले पाँच साल में 4.98 लाख छात्र अनुत्तीर्ण हो चुके हैं । उन्होंने इसके साथ ही कहा कि विद्यालयों में रोजाना केवल डेढ़ घंटे का शिक्षण कार्य ही होता है तथा एक सप्ताह में छात्रों की केवल तीन दिन ही पढ़ाई हो रही है । उन्होंने चुनौती दी कि वह इस हालात को किसी को भी दिखा सकते हैं ।

मनोज तिवारी ने दिल्ली सरकार पर हमला बोलते हुए दावा किया कि दिल्ली सरकार का विज्ञापन का बजट देश के दूसरे राज्यों की तुलना में सबसे अधिक है तथा केजरीवाल सरकार विज्ञापन के जरिये दिल्ली की स्थिति को लेकर आम लोगों को भ्रमित कर बेवकूफ बना रही है । उन्होंने कहा कि मोदी सरकार शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए कृत संकल्पित है । गांव स्तर पर सस्ती शिक्षा मुहैया कराने के लिए प्रयास चल रहा है । भाजपा सांसद ने कहा कि शिक्षा विकास का मूल आधार है। इसके बिना कोई भी समाज समग्र विकास को प्राप्त नहीं कर सकता है।

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साक्षर और शिक्षित होने में बहुत अंतर है-मनोज तिवारी

यदि ऐसे में शहरों में संचालित इंग्लिश मीडियम स्कूल गांवों में आ जाये तो इसे शुभसूचक माना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि साक्षर और शिक्षित होने में बहुत अंतर है। शिक्षित व्यक्ति न केवल नौकरी बल्कि राजनीति, उद्योग, व्यवसाय से जुड़ने के साथ आदर्श नागरिक बन सभ्य समाज का सृजन करता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार शिक्षा पद्धति में बदलाव कर ऐसी व्यवस्था करने जा रही है, ताकि पढ़ाई के बाद नौकरी के लिए किसी को भी भटकना न पड़े। साथ में नौकरी भी मिल जाए। एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि भोजपुरी भाषा को मान्यता प्राप्त करने के लिए उन्होंने काफी लड़ाई लड़ी, जिसका नतीजा है कि आज भोजपुरी में विश्वविद्यालय में पढ़ाई हो रही है ।

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ऐसे में जबकि 80 से अधिक क्षेत्रीय भाषाओं को मान्यता दिलाने की मांग हो रही है। केवल एक को कैसे अलग से सम्मान दिलाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नयी नीति लागू करना चाहती है , जिसपर अनर्गल राजनीति हो रही है । उन्होंने सवाल किया कि यदि एमएसपी लागू हो और किसानों का अनाज उनके गांव में भंडारित हो व गांव में ही खरीदा जाए तो यह कहाँ से गलती है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के साथ है। किसानों को भी उसका साथ देकर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देना चाहिए।

रिपोर्ट- अनूप कुमार हेमकर, बलिया

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