CAA पर अखिलेश का बड़ा बयान, ठोकतंत्र की सोच वालों को जनता अब और नहीं सहेगी

लखनऊ: नागरिकता संशोधन एक्ट (CAA) के खिलाफ देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन जारी है और अब इसने हिंसक रूप भी ले लिया है। पुलिस और राहगीरों की कई गाड़ियां फूंक दी गई है। दिल्ली से लेकर मुंबई, बेंगलुरु और गोरखपुर समेत यूपी के एक दर्जन जिलों में प्रदर्शनकारी इस कानून के खिलाफ सड़कों पर हैं।

सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी में बिगड़ते कानून व्यवस्था पर प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया है। अखिलेश ने ट्वीट करते हुए कहा है कि राज्य सरकार पक्षपाती CAA को लेकर जनता में विश्वास पैदा करने के बजाये ‘बदला लेने’ जैसी अलोकतांत्रिक भाषा का प्रयोग कर रही है, जिसकी वजह से आज कई जगह हालात बिगड़े हैं। ठोकतंत्र की सोच वालों को जनता अब और नहीं सहेगी।

आज देश क़ौमी एकता के लिए एक साथ खड़ा है।

जय हिंद!

यहां जुमे की नमाज के बाद उग्र प्रदर्शन

कानपुर बहराइच, हापुड़, गोरखपुर, हाथरस, सीतापुर, फिरोजाबाद और मुज्जफरनगर में जुमे की नमाज के बाद हिंसक प्रदर्शन और पुलिस पर उपद्रवियों की ओर से पत्थर फेंके जाने की खबरें आ रही है। फिरोजाबाद और बुलंदशहर में उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। कई स्थानों पर उपद्रवियों ने फायरिंग की है।

पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए जगह-जगह बैरिकेटिंग लगा रखी थी लेकिन उपद्रवियों ने उन्हें तोड़ कर सड़कों पर नारेबाजी शुरू कर दी। अभी भी उपद्रवी सड़कों पर जमा है। पुलिस उन पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हुई है। लाठीचार्ज भी किया गया है।

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देश में अलर्ट पर है पुलिस

बता दें कि शुक्रवार को एहतियात के तौर पर उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में इंटरनेट बंद किया गया था। पश्चिमी यूपी के भी मेरठ समेत अन्य इलाकों में इंटरनेट को बंद किया गया। इतना ही नहीं लखनऊ, गोरखपुर में धारा 144 भी लगाई गई है।

गुरुवार को राजधानी लखनऊ में नागरिकता संशोधन एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन हिंसक हो गया था। यहां हजारों प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी की, गाड़ियों में आग लगा दी और तोड़फोड़ की। लखनऊ के अलावा यूपी के संभल में भी सरकारी बसों को आग लगा दी गई थी।

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योगी ने दी थी उपद्रवियों को चेतावनी

लखनऊ-संभल में हुई हिंसा के खिलाफ प्रदेश की योगी सरकार ने कड़ा रुख अपनाया था। सीएम योगी ने ऐलान किया था कि प्रदेश में किसी भी तरह से हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी, वहीं हिंसा करने वालों की संपत्ति जब्त की जाएगी और सरकारी संपत्ति का जो नुकसान हुआ है उसे वसूला जाएगा।

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