हाल में बर्खास्त आयकर आयुक्त के आवास, कार्यालय पर सीबीआई ने की छापेमारी

नोएडा: सीबीआई ने आयकर आयुक्त रहे एसके श्रीवास्तव के नोएडा के दफ्तर और घर में छापेमारी की है, जहां काफी दस्तावेज बरामद हुए है।छापे में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मिले है। वहीं घर से करीब 2 करोड़ 47 लाख की ज्वैलरी मिली है। जबकि 16 लाख 4 हजार कैश बरामद हुआ है।

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परिवार के खातों में मिले लाखों रुपये

10 लाख की घड़िया भी मिली है साथ ही 1.3 करोड़ रुपए संजय कुमार श्रीवास्तव और परिवार के बैंक एकाउंट्स में पाए गए है। इसके अलावा प्रॉपर्टी और दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। जांच के दौरान बैंक लॉकर्स होने की बात सामने आई, जिन्हें ये ऑपरेट कर रहे थे।

सीबीआई ने बर्खास्त आयकर आयुक्त एस के श्रीवास्तव के नोएडा स्थित आवास और कार्यालय पर छापेमारी की है। बताया कि ठगी, धोखाधड़ी और अनुचित लाभ हासिल करने के आरोप में श्रीवास्तव के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद छापेमारी की गई।

श्रीवास्तव उन कई आयकर अधिकारियों में शामिल थे, जिन्हें हाल में सरकार ने सेवानिवृत्त कर दिया था। संजय के खिलाफ सीबीआई ने सेक्शन 120बी, 420 468 केस दर्ज किया है।

इनके ऊपर आरोप है कि जब ये कमिश्नर ऑफ़ इनकम टैक्स नोएडा में तैनात थे तो इनके पास अपील-2 का अतिरिक्त प्रभार था।

इन पर आरोप है कि इन्होंने जून 2019 में पास इनकम टैक्स के 104 ऑर्डर को बैक डेट दिसंबर 2018 में दिखाया था। इनमें से 13 ऑर्डर ऐसे थे जो उनके दायरे में था ही नहीं।

सीबीआई की टीम नोएडा सेक्टर-24 स्थित आयकर विभाग पहुंच गई थी। इसी कार्यालय में श्रीवास्तव आयकर आयुक्त (अपील) के पद पर तैनात थे। टीम ने उनके कार्यकाल के दौरान की फाइलों को खंगाला।

सीबीआई के अधिकारी करीब पांच-छह गाड़ियों में आए थे। इस मामले में ऑफिस में तैनात कर्मचारियों से एक-एक कर रात करीब 11.30 बजे तक पूछताछ की गई।

जांच एजेंसी कुछ जरूरी कागजात अपने साथ ले गई। इसके अलावा सीबीआई की टीम ने श्रीवास्तव के दिल्ली में पंडारा रोड स्थित आवास को खंगाला और महत्वपूर्ण कागजात व अन्य जानकारियां एकत्र की हैं।

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भ्रष्टाचार के मामले में किये गये थे बर्खास्त

बता दें भ्रष्टाचार व कदाचार के मामले में 10 जून को केंद्र सरकार ने 12 अफसरों को बर्खास्त किया था उनमें श्रीवास्तव भी शामिल थे। इन अफसरों की बर्खास्तगी वित्त मंत्रालय के नियम 56 के तहत की गई थी।

इसके तहत 50 से 55 साल की उम्र और 30 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके अफसरों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी थी। इससे पहले कई मामलों में अदालत और ट्रिब्यूनल ने श्रीवास्तव के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की थी।