नागरिकता संशोधन कानून पर सरकार नहीं मानी तो महाभारत होगा- अखिलेश यादव

एटा: आज दोपहर 2 बजे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कार से एटा के प्रिन्टिस गर्ल्स इंटर कॉलेज कचहरी रोड पर एक शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे और शादी समारोह के दौरान अखिलेश ने पत्रकारों को बताया कि अमित जिसकी शादी में वह शामिल होने आये हैं यह पुराना समाजवादियों का परिवार है इनके बाबा पिता नेताजी के समय से उनके परिवार से जुड़े हैं। यह परिवार नेताजी के समय से समाजवादी पार्टी से जुड़ा है।नागरिकता संशोधन कानून पर अखिलेश ने कहा कि सरकार नहीं मानी तो महाभारत होगा।

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एटा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि नागरिकता संशोधन कानून लोकसभा व राज्यसभा से पास हो जाने के बाद बीजेपी के लोग सड़कों पर निकले, बीजेपी के लोग खुद नहीं समझ पाए कानून के बारे में, अब वह क्या समझाने निकले हैं जनता को।

अमित शाह ने खुलकर कह दिया है कि सीएए कानून पास होगा इस पर अखिलेश ने जवाब दिया कि आपने महाभारत पड़ी है उसमें भी कहा गया कि 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे किंतु फिर क्या हुआ। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लोकसभा में कानून पास करते समय विपक्ष में सांसदों की संख्या काफी कम थी वह जितना विरोध कर सकते थे किया लेकिन वह कानून बन गया।

उन्होंने कहा कि जनता को पता चला कि इससे गरीब जनता का नुकसान होगा चाहे वह ठेलेवाला हो चाहे वाला हो या मेरी सुरक्षा में खड़े यह सिपाही हूं सब उनसे पूछो कि यह अपने पिताजी के डेट ऑफ बर्थ कहां से लाएंगे इसीलिए देश की जनता सड़कों पर निकली है लोकसभा में सांसदों के विरोध को सरकार ने विरोध नहीं माना और इसीलिए देश की जनता सड़कों पर विरोध करने निकली है अगर

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अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसी कौन सी जानकारी है जो आधार में नहीं है और आप कानून के जरिए हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे देश में नागरिकता धर्म के आधार पर नहीं दी जाती यहां पर सबको बराबरी का हक दिया जाता है। बीजेपी सरकार मोबाइल और गांव में लगे डिश एंटीना के जरिए लोगों तक पहुंच बना रही है। समाजवादी पार्टी ने जो लैपटॉप बांटे वह चल रहे हैं लेकिन भाजपा सरकार ने जो शौचालय बनवाए वह बंद पड़े।

एक आईपीएस ने आईपीएस अधिकारियों पर आरोप लगाए, इस मामले पर जांच कर पैसा लेने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, प्रदेश सरकार को उस अधिकारी के टर्मिनेशन की सिफारिश करनी चाहिए। इसी सरकार में जाति देखकर अधिकारियों को टर्मिनेट किया गया है। लेकिन बड़े अधिकारी पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।